कैलाली- गौरीगंगा नगरपालिका-९ का आइते भुल बिहानै कामका लागि घरबाट निस्कन्छन्। ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उनलाई अचेल खाली हात बस्नुपरेको छैन। गौरीगंगा साझेदारी वनमा काम पाएपछि भुल काम गर्नमै व्यस्त छन्।

उनी भन्छन्, 'एक हप्ताभन्दा बढी भयो काठ दाउरा काट्ने काम पाएको छु, दैनिक एक हजार रूपैयाँ आम्दानी भइरहेको छ।' 

घोडाघोडी-८ का रजुल चौधरी पनि आजभोलि साझेदारी वनको काममै व्यस्त छन्। 'खाली बसिरहेको थिएँ, अहिले काठदाउरा काट्ने काम गरिरहेको छु', उनी भन्छन्।

आइते र रजुलजस्तै गौरीगंगा साझेदारी वनमा ८० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। काठ काट्नेले दैनिक एक हजार रूपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। गौरीगंगा-१० का सागर धामी भन्छन्, 'मासिक तलबमा काम गरे पनि साझेदारी वनको काम सुरु भएपछि दैनिक एक हजारदेखि एक हजार ५०० रूपैयाँसम्म तलबबाहेक आम्दानी गरिरहेको छु ।'

दिगो वन व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने र वन पैदावार आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०७८ सालमा उक्त वनको कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो। सोहीअनुरूप साझेदार पक्ष तथा सरोकारवालाको सहभागितामा २०७९ सालमा समूह गठन भएको थियो। तर आन्तरिक विवादका कारण साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आउनसकेको थिएन।

साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आएपछि दुई वर्षदेखि तलब नपाएका वन हेरालु पनि तलब पाइन्छ भनेर खुसी छन्। वन हेरालु करणसिं साउद भन्छन्, 'तलब नपाउँदा एकदमै समस्या भोग्नुपर्यो। अहिले दुई बच्चालाई राम्रै स्कुलमा पढाइरहेको छु।' अब भने साझेदारी वनको काम सुरु भएकाले पारिश्रमिक पाउन समस्या नभएको उनले बताए।

अर्का वन हेरालु सनम चौधरी पनि पारिश्रमिक पाइने खुसीमा छन्। 'साझेदारी वन गठन भएको सुरुका वर्ष पारिश्रमिक पाइयो। त्यसपछि पारिश्रमिक पाउने आशैआसमा दुई वर्ष बित्यो। त्यसअघि विदेश जाऊँ भन्ने सोचाइ आयो', चौधरीले भने, 'घर नजिकै पाएको काम छाड्न सकिएन। अब भने म खुसी छु।'

साझेदारी वनमा नौ वन हेरालु, एक कार्यालय सचिव र एक कार्यालय सहयोगी छन्। साझेदारी वन कार्यान्वयनका लागि प्रयास नभएको पनि होइन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५६ हजार १९७ दशमलव ८३ घनफिट काठ र ५९ दशमलव ८२ चट्टा दाउरा संकलनका लागि छपान भएको थियो।

आव २०८०/८१ मा एक लाख २३ हजार ६६२ दशमलव ०३ घनफिट काठ र १०८ दशमलव ४७ चट्टा दाउरा संकलनका लागि छपान गरिएको थियो। तर आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको कार्यालय सचिव डिलबहादुर बोहरा बताउँछन्।

सचिव बोहराका अनुसार विगतम काम नभए पनि यसपटक भने संकलन सहमतिअनुसार ५४ हजार क्युफिट काठ र ४५ चट्टा दाउरा कटान भइरहेको छ। साझेदारी वन कार्यान्वयनमा नआउँदा सामान्य प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या झेल्नुपरेको बोहराले बताए।

वडास्तरीय उपभोक्ता भेलाबाट सबै वर्गलाई समेटेर छनोट भएका प्रत्येक वडाका सात-सात जना, साझेदारी वन कार्यान्वयन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडाध्यक्षले तोकेका वडा सदस्य एक, एक जना गौरीगंगा र मोहोन्याल गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट छनोट भएका प्रतिनिधि गरी जम्मा ५० जना सो वन उपभोक्ता समूहका सदस्य रहने विधानमा छ। 

उक्त वन समूह गठन प्रक्रियाकै बेला विवाद भएको थियो। सुरुमा गठन भएको समिति खारेज भइ अर्को समिति गठन गरिएको थियो। यसरी समूह गठन हुँदा आन्तरिक विवाद कायमै रहेको थियो। समूहका सदस्यसचिवको विवादलाई सुल्झाउँदै विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायलगायतसँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिक्मत महताले बताए।

आगोले जलेर सडेर जाने काठको सदुपयोग गर्दै स्थानीय उपभोक्ताको आपूर्ति पुरा हुने अर्का सदस्य मोहन विक बताउँछन्। नगरपालिकाको ४, ५, ७, ८, ९ र मोहोन्याल गाउँपालिकाको पाँच नम्बर वडालाई समेटेर गौरीगंगा साझेदारी वन बनाइएको हो। तीन हजार २० दशमलव ४६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको साझेदारी वनका ६ हजार तीनसय २६ घरधुरी उपभोक्ता छन्। रासस