ललितपुर- राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तय गरेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव भएको छ। आयोगको रणनीतिक योजना (२०७८/०७९-२०८२/०८३ को मध्यावधि समीक्षामा सरोकारवालाले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुँदा लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। 

नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा सुधार, समावेशी समुदायको हकअधिकार संरक्षण र सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई आयोगले रणनीतिक योजनाका रुपमा अघि सारेको छ। कतिपय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् भने कति अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ।

खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायक तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायको हकअधिकारको संरक्षण गर्ने रणनीतिअन्तर्गतका कार्यनीति कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

विपन्न वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास, वर्गीकरण र सूचीकरण तथा अपांगता भएको व्यक्तिको वर्गीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन गर्ने काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समावेशी आयोगले रणनीतिक योजना बनाएर महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताए। उनले भने, 'समावेशी आयोगले गर्नुपर्ने कार्य धेरै छ, रणनीतिक योजना पनि लाभदायिक छन् तर स्रोतको अभावका कारण कार्यान्वयनको जटिलताहरु छन्। आउने दिनहरुमा रणनीतक योजना कार्यान्वयन गर्न सबै आयोगहरु समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्छ।'

समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा विभेदरहित समाज निर्माण गर्न रणनीति र कार्यनीति तय गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव रहेको बताउँछिन्। उनले भनिन्, 'वर्गीय हिसाबले आरक्षणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत वास्तविक कृषक अनुदान बाहिर रहेको आयोगको अनुसन्धानबाट पाइएको छ। वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने अवस्था अन्त्य हुनपर्छ।' रासस