काठमाडौं- दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको उपस्थितिमा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा दिगो खानेपानी व्यवस्थापनका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले सम्झौता गरेका हुन्।

सम्झौतामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका लागि सबैलाई सर्वसुलभ रुपमा पर्याप्त, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवामा समन्यायिक पहुँचको विकास अध्ययन तथा अनुसन्धान र प्रविधि विकाससम्बन्धी काम खानेपानी मन्त्रालय र जलस्रोतको दीर्घकालीन योजना, दिगो विकास, संरक्षण, उपयोग, नियमन र पानीको बाँडफाँट तथा जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिसम्बन्धी काम ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ।

सम्झौताले नेपालको संविधान, दिगो विकासका लक्ष्य, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८०, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन–२०७९ ले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेअनुसार सबैलाई सधैँका लागि सुरक्षित खानेपानी पहुँच पुर्‍याउन लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौतामा खानेपानी मन्त्रालयले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्न लागेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामध्ये जलस्रोतको बहुउपयोगको साझेदारी गर्नुुपर्ने आयोजना यकिन गरी त्यस्ता आयोजनाका लागि आवश्यक खानेपानीको स्रोत, जल स्थानान्तरण स्थान, जलस्रोतको परिमाणको जानकारी सिँचाइ मन्त्रालयलाई गर्ने उल्लेख छ।
      
यस्तै, सिँचाइ मन्त्रालयबाट भविष्यमा निर्माण गरिने आयोजना, निर्माणाधीन तथा सञ्चालमा रहेका सिँचाइ आयोजनाबाट खानेपानी मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने सुनकोशी थोक खानेपानी वितरण प्रणाली, बबई कोहलपुर थोक खानेपानी वितरण प्रणालीलगायत अन्य खानेपानी आयोजनाका लागि सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तथा संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिमा कुनै असर नपर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालयको अनुरोधअनुसार आवश्यक परिमाणमा पानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

दुवै मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय तथा छानबिन गर्नका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिने छ। खानेपानी मन्त्रालयले पानीको अभावले सञ्चालनमा नआएका प्रणालीहरु र आवश्यक पानीको परिमाणको भूसूचना प्रणालीसहितको तथ्यांक संकलन गरी सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने तथा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बद्ध खानेपानी मन्त्रालयबाट माग भएका तथ्याङ्क, उपलब्धता  आवश्यकताअनुसार खानेपानी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन सिँचाइ मन्त्रालय लाग्ने उल्लेख छ।

दश वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौता संशोधन, विस्तार तथा परिवर्तन गर्नुपरेमा दुवै मन्त्रालयको लिखित सहमति आवश्यक पर्नेछ। त्यस अवसरमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो। रासस