काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि 'बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन मापदण्ड, २०८१' स्वीकृत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐनका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो। 

सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तयार पारेको हो। नयाँ मापदण्ड जारी भएसँगै अब सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्रै बचत संकलन गर्न पाउने भएका छन्।

सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत वा पुँजीकोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ। तर ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजीकोषको १० गुणामध्ये कम हुने रकम मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले एक सदस्यबाट लिने बचतको रकमको सीमासमेत तोकेको छ। एउटै जिल्लामात्रै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले १ सदस्यबाट अधिकतम १० लाख, १ भन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले एक सदस्यबाट अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले एक सदस्यबाट अधितम २५ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको ऋण तथा लगानी सीमासमेत तोकेको छ। संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रतिसदस्यलाई दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। नियमित बचत गर्ने सदस्यलाई निजको बचतको ५ गुणा भन्दा बढी वा ५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरमात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै घरजग्गा खरिदमा राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई सीमा तोकेको छ। ३ वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा रहेको,  सञ्चिति नोक्सानीमा नभएको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सोहीबराबर आउने रकममात्रै जग्गा/भवन कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बिधिबाट पारदर्शीमा खरिद वा निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै सहकारी संस्थाहरूले बचतको सुरक्षणबाट ९० प्रतिशत कर्जा दिन पाउने छन्। सहकारी संस्थाहरूले अचल सम्पत्तिका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनको अधिकतम ६० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। परियोजनाको सुरक्षणमा सहकारी संस्थाहरूले ८० प्रतिशत कर्जा दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ। 

साथै सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले झैँ खराब कर्जा नोक्सानीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ।

सक्रिय र निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण अब सहकारी संस्थाहरूले पनि गर्नुपर्ने भएको छ। ३ महिनासम्मको कर्जालाई भाखा ननाघेको कर्जाको रुपमा वर्षिकरण गरिएको छ। यस्तै ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल कर्जा, ६ देखि १२ महिनासम्मको कर्जालाई शंकास्पद कर्जा र १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यसअन्तर्गत सहकारी संस्थाहरूले असल कर्जामा १ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 

राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूमा तरलतासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुका साथै पुँजीकोषको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। सहकारी संस्थाहरूले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ८ प्रतिशत पुँजीकोष पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

जसमा प्राथमिक पुँजीकोष ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मापदण्डमा प्रस्टरुपमा भारित सम्पत्तिको जोखिम वर्गीकरणको विधिसमेत उल्लेख गरिएको छ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय विवतरण सार्वजनिक गर्ने अवधि, सञ्चालक समिति, लेखापरिक्षण समितिलगायतमा प्रस्ट व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ।