काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदा टुंगिने ठहर गरिएको छ। तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेको कार्यकारी घिसिङको रिट निवेदनमाथि अब पूर्ण सुनुवाइ अघि बढ्ने छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। 

लगातार तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेवको रिट निवेदनमाथि पनि अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने जनाउँदै दुवै मुद्दालाई लगाउमा राखि अघि बढाउने भएको छ।

'प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० (दश) दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि पेसी तोकी ०८१-wo-१०६२ को रिट निवेदनसमेत लगाउमा र ०७८-WO-०१६७ को रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु' आदेशमा भनिएको छ।