काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निर्माणमुखी सामाग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र अघि बढाउन संसदीय समितिलाई अनुरोध गरेका छन्।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा विसं २०८० असोज २६ गते दर्ता भएको थियो। दर्ता भएको एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकबाट विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो।

मन्त्री गुप्ताले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी यथाशीघ्र संसदीय समितिबाट अघि बढाउन अनुरोध गरे। उनले नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको नियमन र व्यवस्थापन गर्दै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता, नियमन खारेजी तथा कर वा शुल्कजस्ता विषयमा अन्यौलता स्पष्टता कायम गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए।

सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले विकास निर्माणमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिइ सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानलाई स्थानीय तहले एकल अधिकारका रूपमा लिने गरेकाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गरे।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता रहँदा र स्पष्ट कानूनी आधार नहुँदा अनियन्त्रित दोहन बढेको बताउँदै उनले स्रोत बाँडफाँटको स्पष्ट आधार नभएको उल्लेख गरे। 'क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको दर्ता, नियमन, खारेजी तथा कर वा शुल्कजस्ता विषयमा अन्यौलता छन्', उनले भने।

मन्त्री गुप्ताले तीनै तहका सरकारको कामकारबाहीलाई स्पष्ट गरी निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन साथै खानीजन्य वस्तुमा बिक्री वा उत्खनन र संकलन शुल्क तथा दस्तुरको अन्यौलता निराकरण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए। 

'यस विधेयकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम यस्ता वस्तुको उपयोग गर्ने व्यवहारिक प्रक्रिया निर्धारण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ', मन्त्री गुप्ताले भने, 'यस्ता वस्तुको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग गर्न सहज हुने विश्वास लिएका छौँ।'

समिति सदस्यहरूले विधेयकले निर्माणमुखी सामग्रीको दिगो, वातावरणमैत्री तथा सन्तुलित रूपमा उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सदस्य हितराज पाण्डेले विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलाइ भइरहेको भन्दै समितिको कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए। उनले समिति वा उपसमितिको बैठकमा सरकारको अनिवार्य उपस्थितिका लागि ध्यानार्कषण गराए।

सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, बुद्धिमान तामाङ, वासुदेव घिमिरे, दुर्गा राई, हृदयराम थानी, राजेन्द्रकुमार राई र सरिता प्रसाईँले निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्रीको दिगोपन तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। समितिको बैठकमा सदस्यहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको धारणा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए।

आजको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तालाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्न अनुरोध गरे। आगामी शुक्रबार बस्ने समितिको अर्को बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यही चैत १५ गते तीनकुनेमा पूर्वराजा समर्थकले गरेको प्रदर्शनका सम्बन्धमा जानकारी दिने उनले जानकारी दिए। उनले आगामी अधिवेशनअघि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। रासस