काठमाडौं- बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदातलमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले कारण देखाऊसँगै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो। 

पत्रकारितासँगै अध्यापन पेसामा रहेका ३२ वर्षीय ओझासँग बीमा प्राधिकरणको नियामक प्रमुख हुन आवश्यक योग्यता नरहेको भन्दै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते रिट दायर गरेकी हुन्।

ओझाले व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेपनि बीमा ऐन २०७९ अनुसार आवश्यक पर्ने योग्यता अनुभवका प्रमाणपत्रहरू फर्जी भएको जनाइएको छ। उनी आवद्ध सञ्चारमाध्यमबाट व्यवस्थापक तहमा रही काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र नै शंकास्पद रहेको बताइन्छ। 

अध्यक्षका लागि बीमा ऐनमा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्पनीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कानूनअनुसार ओझासँग शैक्षिक योग्यता भएपनि उच्च व्यवस्थापकीय तहमा कार्य गरेको अनुभव भने थिएन। 

ओझाले एक निजी कलेजमा व्यवस्थापन संकायअन्तर्गतको रणनीतिक व्यवस्थापन र संस्थागत व्यवहारलगायतका विषय अध्यापन गराउँदै आएका थिए। उनले केही समय अगाडिसम्म विशेष संवाददाताको रुपमा एक सञ्चारमाध्यममा काम गर्दै आएकोमा प्राधिकरणको नियुक्तिको चर्चासँगै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएको भन्दै वेबसाइडमा पद परिवर्तन गरिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। अध्यक्षका लागि गठित सिफारिस समितिले ओझासहित पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दामोदर बसौलाको नाम पठाएपनि अनुभवको योग्यता नपुगेका ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति दिएको थियो।