झापा- धान, सुपारी, रबर, मकैपछि झापामा माछा र तरकारी जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्लाको चार पालिकामा ‘माछा जोन कार्यक्रम’ थपिएको हो।

चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ बाट शिवसताक्षी, गौरादह, कमल र गौरीगञ्ज पालिकाको सबै वडामा ‘माछा जोन कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सूचना अधिकारी रविन निरौलाले बताए। समान किसिमको बालीको उत्पादन हुने ५ सय हेक्टर क्षेत्रफललाई समेटेर सरकारले जोन घोषणा गर्दै विभिन्न सहुलियत र सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

चार पालिकाका ४९  कृषि फार्म र चार कृषक समूहका १ सय १६ महिलासहित २ सय २० कृषक माछा जोन कार्यक्रममा सूचीकृत रहेको निरौलाले जानकारी दिए। गौरीगञ्ज-३ स्थित गोदावरी कृषक समूह र शिवसताक्षी-२ को नमूना कृषक समूहमा सबैभन्दा बढी २५/२५ जना कृषक माछा जोन कार्यक्रममा आबद्ध रहेका छन्।

माछा जोनतर्फ मत्स्य प्रवर्द्धन, माछाको उन्नत प्रविधि प्रवर्द्धन, एकीकृत माछापालन, ह्याचरी निर्माण, पोखरी निर्माण तथा सिँचाइ, पोखरी मर्मतलगायतका क्षेत्रमा परियोजनाले काम गरिरहेको छ। चालु आवमा सरकारले माछा जोनका लागि झापामा एक करोड ७८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

यसैगरी, मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३, ८ र ९, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ र अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ को पाँच सय हेक्टरमा ‘तरकारी जोन कार्यक्रम’ लागु गरिएको छ। माछा र तरकारी उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गरी उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने र किसानलाई व्यावसायिकरण गर्ने उद्देश्यले यी दुई जोन कार्यक्रम थप गरिएको उनले बताए। 

‘तरकारी जोन कार्यक्रम’का लागि एक करोड चार लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। व्यावसायिक तरकारी खेती विस्तार, बेमौसमी तरकारीखेती, तरकारी प्रशोधन केन्द्र, साना मेसिनरी औजार उपकरण, कम्पोस्ट मल उत्पादन, थोपा सिँचाइलगायतमा कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिँदै आएको उनले बताए।

उनले कृषि फार्म, सहकारी र समूहमार्फत जोन क्षेत्रमा काम भइरहेको बताए। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ झापामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा धान सुपरजोन परियोजना सुरु गरिएको थियो। रासस