काठमाडौं- डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँदै वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
 
प्रतिवेदनले दुई प्रमुख परियोजनाहरू, जापान र संयुक्त अधिराज्यका सरकारहरुको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच, र कोरियाली सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमार्फत नेपालको डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको विस्तारमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिमाथि प्रकाश पार्ने जनाएको छ।
 
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीति (एनपीएसडीएस), खुद्रा भुक्तानी रणनीतिको कार्यान्वयन र प्रभावकारी विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई, विशेषगरी सेवाबाट बञ्चित समुदायहरूका लागि सहज बनाएको डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरूको वृद्धि लगायतका प्रमुख कोसेढुंगाहरूमाथि प्रकाश पार्दछ।
 
'डिजिटल वित्त एउटा गतिशील र द्रुत गतिमा विकसित हुँदै गइरहेको क्षेत्र हो। यस प्रतिवेदनले वित्तीय संस्था र नियामकहरूलाई डिजिटल वित्त विकासको सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ, साथै नेपालको वित्तीय सेवा उद्योगका लागि स्वस्थ र दिगो डिजिटलाइजेसन यात्रालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्ने अन्तर्दृष्टिहरू प्रदान गर्दछ,' दक्षिण एसियाका लागि आईएफसीका प्रबन्धक ग्रेगरी स्मिथले भने,'राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीमा हाम्रो लक्ष्य डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु, वित्तमा पहुँच बढाउनु र सबैका लागि आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हो।'
 
विगतको एक दशकमा द्रुत इन्टरनेट विस्तार, प्राविधिक नवप्रवर्तन र विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपालको वित्तीय प्रविधिमा प्रगति देखिएको छ। यी विकासक्रमहरूले वित्तीय परिदृश्यलाई नयाँ आकार दिने काम गरेका छन्, जसले गर्दा व्यवसाय र व्यक्ति दुवैका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भइररहेका छन्।

उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०१९/२० र आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को अन्तिम महिनाका तथ्यांकहरूलाई तुलना गरेर हेर्दा डिजिटल भुक्तानी १२५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जुन २८० खर्ब (२१ बिलियन अमेरिकी डलर) बाट बढेर ६२० खर्ब (४७ बिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको थियो ।
 
'डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले वित्तीय समावेशीकरण सम्भव बनाउन, लागत घटाउन र दक्षतामा सुधार ल्याउन ठूलो सम्भावना प्रदान गर्दछन्। आईएफसीसँगको हाम्रो लामो समयदेखिको साझेदारीले यी अत्यावश्यक सेवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा र प्रशासन तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी मार्फत सबै नेपालीहरूका लागि थप समतामूलक वित्तीय भविष्य सिर्जना गर्न धेरै व्यक्तिहरुसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ,' नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने।

प्रतिवेदनले डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिमाथि प्रकाश पार्दै डिजिटल पूर्वाधार, वित्तीय साक्षरता र साइबर सुरक्षामा बढ्दो लगानीसहित विकासका अवसरहरू पहिचान गरेको छ।

यो प्रगतिले प्रत्येक नागरिक डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगमा आत्मविश्वासका साथ संलग्न भइ त्यसबाट लाभ उठाउन सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ।