काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष आयात करिब १८ खर्ब रुपैयाँबराबरको हुने प्रारम्भिक संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन्।

विगत केही महिनायता सोयाविन क्रुड आयलको पठारीले समग्र वस्तु आयात ११ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भइसकेको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अझै चार महिना बाँकी छ। बाँकी अवधिमा आयात अझै तीब्ररुपमा बढ्ने देखिएको छ। बाँकी अवधिमा औषतमा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले आयात हुने सम्भावना देखिएको छ। विशेषगरी बैशाख र जेठमा औषतमा २ खर्बको हाराहारीमा वस्तु आयात हुने अनुमान गरिएको छ।

आगामी बजेटमार्फत भन्सार महसुलहरू बढ्ने सम्भावना रहेका वस्तुहरू खासगरी बैशाख र जेठमा आयातमा मात्रात्मक वृद्धि गर्ने तयारीमा व्यवसायीहरू देखिन्छन्।

निर्माण क्षेत्र चालयमान भइरहेकाले निर्माण सामाग्री, पुँजीगत वस्तुहरू र केही महँगा तथा विलासी वस्तुहरूको आयात बजेट अगाडि नै बढाउने तयारीमा व्यवसायीहरू देखिन्छन्। यसका लागि बैंकमा एलसी खोल्नेक्रम बढ्न थालिसकेको छ। 

यतिबेला बैंकहरूले कर्जा रोकेर असुलीका साथै वस्तु आयातका लागि धामधाम प्रतितपत्र (एलसी) खोलिरहेका छन्। एलसी खोल्ने क्रम बढेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट अर्थतन्त्र सहज हुने हुने विश्वासमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू देखिन्छन्।

'फागुनमा आएर वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्ने क्रम बढेको छ। खोलिएको एलसीअनुसार वस्तु आयात भएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ। अर्थतन्त्रले गति लिएमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सुधार हुने अपेक्षा छ', एक बैंकका सीईओले बताए। 

भन्सार महसुल बढ्ने अनुमान भएका वस्तुहरूको आयात बजेटअगाडि नै गर्न सकिए कर व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.१६ प्रतिशतले घटेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत मागमा कमी ल्याएको थियो।

सञ्चितिमा दबाब भएसँगै तरलतामा दबाबसँगै ब्याजदरमा वृद्धिसमेत भएको थियो। सरकारले समेत विभिन्न १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जसले गर्दा समग्र मागमा संकुचन आयो। मागमा संकुचन आएपछि अर्थतन्त्र पछिल्लो समय सुस्त छ। अर्थतन्त्र सुस्त भएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै सहज अवस्थामा छ।

जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब २ खर्ब हाराहारीमा अधिक तरलता र कर्जाको ब्याजदर औषत ८.५५ प्रतिशतमा आएको छ। मुलुकको बाह्य क्षेत्र र ब्याजदर एकल अंकमा आएपनि व्यापार बढ्न सकेको थिएन। 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासयता आयात अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखापरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्र ७.२ प्रतिशतले बढेको छ। खुद्रा थोक व्यापार पनि सकारात्मक भएको छ। यातायात क्षेत्र तथा जलविद्युत क्षेत्रमा समेत निकै उच्च दरमा सकारात्मक भएको छ। 

कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा ३ प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धि देखिएकोले आगामी त्रैमासमा थप अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिएको छ। यस अवधिमा बैंकहरूले समेत करिब ३ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। पछिल्लो समय भइरहेको आयात र कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्दै गएको अनुमान हुन थालेको छ। 

अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेसँगै सरकारको राजस्वमा समेत वृद्धि देखिन थालेको छ। यस वर्ष १४ खर्बमाथि राजस्व असुली हुने सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले चैत १८ गतेसम्ममा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरिसकेको छ। फागुन महिनामा समेत सरकारले लक्ष्यकै हाराहारी राजस्व उठाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आयात बढेमा सरकार राजस्वको लक्ष्यनजिक पुग्ने देखिएको छ। जसले सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल आयात बराबर नै रेमिट्यान्स भित्रिरहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तत्काल दबाब आउने देखिँदैन।

हाल राष्ट्र बैंकसँग १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने सञ्चिति रहेको छ। बाह्य क्षेत्र सवल रहेकाले वस्तु आयात बढोस भन्ने चाहाना राष्ट्र बैंकको देखिन्छ। सञ्चितिमा कइाइ गर्दा उपभोगमा आधारित सरकारको राजस्वमा कमी आएको थियो।

फलस्वरुप सरकारले बढ्दो दायित्व पूरा गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूले वैदेशिक साहयता प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा सरकारले आफ्नो अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

खर्च र आम्दानीबीचको असन्तुल बिग्रँदा संघीय सरकारको ढुकुटी खर्बौँले ऋणात्मक हुँदै आएको छ। बजेटअगाडि हुने वस्तु आयात उद्योग व्यवसायीका लागिमात्रै नभएर सरकारी राजस्वको दृष्टिकोणमा समेत महत्वपूर्ण देखिन्छ। यद्यपी यस अवधिमा भएको आयातले बजेटमार्फत गरिएको भन्सार महसुलको लाभ सरकारले तत्काल पाउन नसक्ने अवस्था रहन्छ। 

व्यवसायीहरूले अहिले महसुल घटाउन गर्ने अधिक आयातले वर्षको अन्त्यसम्ममा पुरानो स्टक क्लिरियन्स सकसपूर्ण रहने निश्चित छ। नयाँ मोडलका वस्तुहरू प्रतिस्पर्धीले बजार भित्र्याएमा बढी आयात गर्नेहरूले मूल्य घटाउनुपर्ने र नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने जोखिम अधिक रहन्छ।