काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको घोषणा भएपनि संरचना नबन्दा समस्या भएको बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्लाको गोदावारी नगरपालिकामा सञ्चालित ‘अधिकारमा आधारित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सेवामा पहुँच सुदृढीकरण परियोजना समीक्षा’ कार्यक्रमलाई सोमबार यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले भौतिक संरचना बनेका अस्पतालमा स्वास्थ्य जनशक्ति नपुगेर जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत पाउन नसकेको बताए। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमा मौलिक हक बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सभापति थापाको भनाइ छ। 

'सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइन्छ भन्ने तर नदिने गर्दा नागरिक असन्तुष्ट भएका छन्। माथिल्लो वर्गसँग लिएर तल्लो वर्गलाई दिने समन्वयकारी भूमिकामा राज्यले काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन', उनले भने। 
  
नगरपालिकासँग समन्वय गरेर परियोजना सञ्चालन भएको नगर उपप्रमुख शारदादेवी रोकायाले जानकारी गराइन्। परियोजना पूर्ण रूपमा सफल रहेको र यस्ता कार्यक्रम पालिकामा निरन्तर सञ्चालन गरिराख्न उनले आग्रह गरिन्।

परियोजना सञ्चालनपछि गोदावरी नगरपालिकामा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन निर्माण भएको, स्वास्थ्य सचेतनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उपप्रमुख रोकायाको भनाइ छ।

यो परियोजना सम्पन्न भएपछि नगरपालिकाले सुरक्षित मातृत्वमा ठूलो उपलब्धि हुने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नवराज अवस्थीले बताए। पालिकामा १८ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको बताउँदै सेवाका बारेमा सुसूचीत नभएको उनले सुनाए।

'पालिकामा १०७ जना स्वास्थ्यकर्मी छन्। सबैलाई समेट्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य स्वयंसेवकले छ महिनादेखि तलब नपाएको, प्रदेश र केन्द्रले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि समयमा उपलब्ध नगराउनेलगायत विषय स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्याका रूपमा छन्', उनले भने।  

अन्यको तुलनामा गोदावरी नगरपालिका अगाडि रहेको मञ्चका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले बताए। प्रगतिशील स्थानीय कानुन निर्माण गरेर पालिकाले आफूलाई अगाडि राखेको उनको भनाइ छ। केयर नेपालका कालिदास जोशीले १२ वटा वडामा २१ वटा समुदाय गठन गरी सहजकर्ता तोकेर काम भइरहेको जानकारी दिए।   
   
समुदायस्तरीय जवाफदेहीताबारे निड्स नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत रुचि रानामगरले स्पष्ट पारेका थिए। रिप्रडक्टिभ राइटका प्रभावर श्रेष्ठले गोदावारी नगरपालिकामा सञ्चालन भएको पाइलट परियोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिएका थिए। कार्यक्रममा परियोजना सञ्चालनको उद्देश्य, तयारी र चुनौतीका बारेमा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिएको थियो।
  
सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटकी प्रविना बज्राचार्यले दुई वटा समूहलाई एक ठाउँमा राखेर काम गर्नुपरेको बताइन्। परियोजना सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक जोखिममा प्रजनन स्वास्थ्यजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पालिकाले उपलब्धि हालिस गरेको उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। 
        
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट, केयर, महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) निड्स नेपाल र ह्युमननिट्रेन पार्टनरसिप प्लेटफर्मले परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्।

विपद् व्यवस्थापन नीति तथा योजनामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार समावेश गर्दै आपतकालीन अवस्थामा पनि सुरक्षित, गुणस्तरीय र निरन्तर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न परियोजना सञ्चालन गरिएको कन्सोर्टियम प्रोजेक्टका प्राविधिक संयोजक शङ्कर धामीले जानकारी दिए। रासस