काठमाडौं- स्रोतको संकटको मनोवैज्ञानिक स्वीकारोक्तिको वातावरणमा बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष दबाब अझै सिर्जना भएको छैन। कार्यक्रमको फिल्टर गरेर स्रोतको सुविधा सिर्जना गर्ने काममै अर्थ अहिले सक्रिय रहेको छ। 

निरन्तरको राजस्व गिरावटले गर्दा पहिलेको तुलनामा दबाब नआएको र आगामी दिनमा पनि आउने सम्भावना धेरै नभएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

‘अहिलेको समयमा स्रोतको संकट छ भन्ने कुरामा लगभग आम बुझाइ रहेको छ त्यही भएर पनि धेरै दबाब आएको छैन। अर्को कुरा मन्त्रालयहरूमा जति आएपनि अर्थमा त्यसको पासअन भएको छैन’ बजेटका एक अधिकारीले भने। 

तुलनात्मक रुपले सुविधाजनक अवस्था रहेको अर्थको वातावरणमा स्रोतको दबाब भने धेरै रहेको छ। राजस्वमा १० प्रतिशतको वृद्धिदर राखेर १९ खर्ब ६० अर्बको बजेटको सीमामा रहेर अर्थले काम गरिरहेको छ। 

१० प्रतिशतकै राजस्वको लक्ष्य पनि नभेटिने चिन्तामा अधिकारिहरू रहेका छन्। १९ खर्ब ६० अर्बको सीमामा बढाउने आधार धेरैले दिएको भनेको राजस्वको वृद्धिदरमा हो। आगामी वर्षका लागि जम्मा १० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदरको अनुमानसहित यो सीमा दिइएको छ। 

यही वर्ष १३ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हुने भएकाले आगामी वर्ष अर्थतन्त्र थप चलायमान भएर राजस्व अझ बढ्ने विश्वास भएपनि दबाब कायम भएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले धेरै कुराको ख्याल गरेर यो स्रोतको अनुमान गरेको हो। समितिले चालु वर्षको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा पनि न्यून राजस्व आगामी वर्षका लागि अनुमान गरेको छ।

यो वर्षको अन्त्यसम्म संकलन हुने भनेर गरिएको संशोधित अनुमान १२ खर्ब ८६ अर्बको १० प्रतिशतमात्र बढ्ने अनुमान समितिले गरेको छ। यही १० प्रतिशत पनि पूरा हुन कठिन रहेको छ। पहिलो कुरा चालु वर्षको अन्त्यसम्म १२ खर्ब ८६ अर्ब राजस्व संकलन हुन कठिन रहेको छ। यदि यस्तो हुनेवित्तिकै १२ प्रतिशत नै बढेपनि १० प्रतिशतको सीमा भेट्न मुस्किल हुने देखिन्छ। 

तर हालैमात्र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि हौसला बढेको छ। गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यो वर्ष ५.१ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष पनि ५.२ प्रतिशत भएपनि  त्यसअघिको वर्षको त्रैमासमा भने ऋणात्मक थियो। गत वर्ष कमजोर आधारमा उच्च वृद्धिदर भएपनि यो वर्ष भने गत वर्षको बलियो आधारमै ५ प्रतिशतमाथि भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको र आगामी वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाउने अधिकारीहरूको विश्वास छ। 

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा तथा अन्य सरोकारवालाले १० प्रतिशत थोरै भएकाले यसमा केही लचकता अपनाउनुर्छ भनेर भनेको कुरा अर्थ मन्त्रालयमा पछिल्लो समय भइरहेका बजेट सम्बन्धिका छलफलमा उठेको छ।

अर्थतन्त्रका अधिकांक क्षेत्रको उत्पादनमा सुधार भएको र यसले अझै निन्तरता पाउने भएकाले राजस्वमा सुधार हुने विश्वास बढेको छ।

बजेटको आधारकै ठूलै तन्काउने सुविधा नदिएपनि सम्भावित अनुदानको स्रोतमा आउने संकुचनका कारणले सिर्जना हुने दबाब न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आशावादी देखिन्छन्।