काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड चरम संकटतर्फ पुगेको छ। चुनढुंगा तथा रातोमाटोको खानीको लाइसेन्स नवीकरणसम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा उद्योग पुगेको हो।

उद्योगले ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। उद्योगले पछिल्ला ४ वर्षदेखि यताका वर्षमा उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतसम्म पनि उपयोग गर्न सकेको छैन। 

क्लिंकर तथा सिमेन्टको कच्चा पदार्थ चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स नवीकरणका लागि ८० लाख रुपैयाँ सरकारी निकाय खानी तथा भूगर्भ विभागलाई तिर्न नसकेपछि अहिले विभागले खानीको लाइसेन्स रद्द गरिदिएको छ। नवीकरण शुल्क समयमै नतिरेपछि अहिलेलाई लाइसेन्स रद्द गरिएको खानी विभागले जनाएको छ।

अर्कोतर्फ सरकारले १६ करोड रुपैयाँ ऋण दिने भने पनि थप ११ करोड रुपैयाँका लागि स्वीकृति नदिएपछि अहिले उद्योग २० वर्षअघि विराटनगर जुट मिललाई दिएको १२ करोड रुपैयाँ ऋण पनि खोज्न थालेको छ। विराटनगर जुट मिल संकटमा पुगेर बन्द अवस्थामा छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले ऋण दायित्व गरेर हालसम्म ५ अर्ब तिर्न छ, सरकारलाई मात्रै तिर्ने दायित्व ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ। कर्मचारी अवकाश व्यवस्थापनको दायित्व चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिसम्ममा ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उद्योगबाट नियमित रुपमा उत्पादन हुन सकेको छैन। उद्योगसँग सिमेन्ट हुँदा मुल्य सस्तो थियो।

अहिले सिमेन्टको मुल्य प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ पुग्दा उदयपुरसँग सिमेन्ट छैन। यस्तै उनले चुनढुंगा र रातोमाटो खानीको रोयल्टी ८० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न नसक्दा खानी विभागले खानी उत्खनन नै रद्द गरिदिएको छ। ५०० टन कोइला किन्न एक अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ लाख ७२ हजार ४१९ बोरा सिमेन्ट विक्री गरेको उदयपुर सिमेन्टको क्षमता उपयोग थप नबढाउँदा उत्पादनबाट हुने आम्दानी पनि क्रमशः घटेको छ। अहिले कात्तिक महीनादेखिको पारिश्रमिक खुवाउन उद्योगले सकेको छैन।

उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्ने काम अलपत्र

उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग अहिलेकै व्यवस्थापनबाट चल्न नसक्ने निष्कर्ष सरकारी प्रतिवेदनले नै निकालेको थियो। दुई सिमेन्ट उद्योग भने निजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

सार्वजनिक सिमेन्ट उद्योगहरू उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छन् कि छैनन्, यिनको वर्तमान अवस्था के छ, यी उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ सकिँदैन, उद्योग सञ्चालनका समस्या तथा चुनौतीहरू के कस्तो छन्, उद्योग सञ्चालनमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दिगोपना के कस्तो रहेको छ, के कस्तो मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नै अध्ययन गरेको थियो।

सरकारले उदयपुर सिमेन्ट स्थापना गरेको ३७ वर्ष र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको ४८ वर्ष भइसकेको छ। स्थापनायताको हिसाबले अर्बौँ रुपैयाँ सम्पत्तिसहित हजारौँले रोजगारी पाएको हुनुपर्ने उद्योग तन्नम भएर जाँदा अब निजीकरणबिना सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि अब पूर्ण निजीकरण वा करार व्यवस्थापन नै विकल्प रहेको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। सरकारले ठूलो रकम खर्च गरे पनि जेनतेन चल्ने तर सञ्चालन खर्च धान्नसमेत मुस्किल पर्ने निष्कर्ष प्रतिवदेनमा निकालिएको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका इन्जिनियर खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित समितिले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगहरूको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र भावी कार्यदिशामा १६ बुँदे सुझाव पेश गरेका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता साढे दुई लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी छ तर सिमेन्ट बेचेर कर्मचारीको तलब पुर्‍याउनसमेत नसकिने ठहर गरिसकेको थियो।

राजनीतिक तहमा साझा धारणा निर्माण र सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट उद्देश्य निर्धारणगरी नाफा वा सेवा के गर्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।