काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ। घिसिङ र शाक्यको मुद्दा आइतबारका लागि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र शारङ्गा सुवेदीको पूर्ण इजसालमा तोकिएको थियो।

शुक्रबार न्यायाधीश अबुदुल अजीज मुसलमानको इजलासले चैत १५ गते कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी दुवै पक्षलाई आइतबार उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि कुलमान १३ गते सर्वोच्च अदालत पुगेकामा १४ गते रिट दर्ता भएको थियो। घिसिङलाई हटाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले हितेन्द्रदेवलाई नियुक्त गरेसँगै उनी रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले आइतबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।

आफूलाई गत सोमबार सरकारले गैरकानूनीरुपमा हटाएको दाबी गरेर पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै घिसिङले अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट हालेका थिए। घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।

यस्तै हितेन्द्रदेव पनि रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। शाक्यले अघिल्लोपटक आफूलाई बिनाकारण कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निभाउन नदिइ सरुवा गरिएको विषयमा हालेको रिटमा सर्वोच्चले समयमा फैसला नगरिदिएको विषय लिएर उनले रिट हालेका थिए।

घिसिङ र शाक्य दुवै रिट निवेदन लिएर बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेकामा बिहीबार दर्ता भएको थियो। शाक्यले सर्वोच्चमा न्याय मागेको तर त्यसमा फैसला नभएका कारण आफूले यसबीचमा पाउनुपर्ने सेवासुविधासमेत पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

दुवै एकैपटक सर्वोच्च अदालत जानुमा २०७८ साउन २५ मा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउँदै शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा लगिएको घटनासँग सम्बन्धित देखिन्छ। हटाइएपछि शाक्यले त्यो गैरकानूनी हो भन्दै २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जसमा ४ वर्षदेखि पेसी पटकपटक सर्दै आएको थियो।