काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

घिसिङलाई हटाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेसँगै उनी रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले आइतबारका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

आफूलाई गत सोमबार सरकारले गैरकानूनी रुपमा हटाएको दाबी गरेर पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै घिसिङले अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट हालेका थिए।

घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।  

यस्तै हितेन्द्रदेव शाक्य पनि रिट लिएर सर्वोच्च गएका छन्। उनको रिट शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा नै रहेको छ। 

शाक्यले अघिल्लोपटक आफूलाई बिनाकारण कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निभाउन नदिइ सरुवा गरिएको विषयमा हालेको रिटमा सर्वोच्चले समयमा फैसला नगरिदिएको विषय लिएर रिट हालेका हुन्।

घिसिङ र शाक्य दुबै रिट निवेदन लिएर हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेकामा बिहीबार दर्ता भएको हो।

शाक्यले सर्वोच्चमा न्याय मागेको तर त्यसमा फैसला नभएका कारण आफूले यसबीचमा पाउनुपर्ने सेवासुविधासमेत पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। 

दुबै एकैपटक सर्वोच्च अदालत जानुमा २०७८ साउन २५ मा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउँदै शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा लगिएको घटनासँग सम्बन्धित देखिन्छ। हटाइएपछि शाक्यले त्यो गैरकानूनी हो भन्दै २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जसमा ४ वर्षदेखि पेसी पटकपटक सर्दै आएको थियो।