नयाँ दिल्ली- नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि भारतीय ठूला व्यापारिक घरानाले लगानी र प्रतिफलको नीतिगत सुरक्षासहित तीनवटा ठूला समस्या समाधानमा सरकारको साथ खोजेका छन्।

नेपाली राजदूतावास भारत र  आईएफजीई (इन्डियन फेडेरेसन अफ ग्रिन इनर्जी)को संयुक्त आयोजना तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को संस्थागत सहभागितामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित 'नेपाल-भारत इनर्जी समिट'मा सहभागी भारतका ठूला व्यवसायीक घरानाले, नेपालमा नीतिगत सुरक्षामार्फत भारतीय लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, सहज रुपमा लगानी फिर्ता लिन पाउनुपर्ने लगायत जलविद्युत आयोजनाले सामना गर्नुपरेका तीन/चार वटा समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा आफूहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको बताएका हुन्।

नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्नको लागि वन, जग्गा प्राप्ती, भन्सार र सडकको समस्या रहेको ती समस्या समाधानको लागि सरकारले सहजीकरण पनि गरिरहेको बताए।

एसजेभीएनले २१७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले नै ९०० मेगावाटको आयोजना ३ वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि उनले बताएका थिए।

अरुण ३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फरक पार्ने उनको दाबी थियो। यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने पनि उनले बताए।

भारतका ठूला व्यापारिक घराना मध्येको एक अडानी ग्रुपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीले राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको बताए।

विश्वभर २७ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले एमओयू गरेको बताउँदै उनले अडानी ग्रुपको प्राथमिकता नै छिमेकी र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार रहेको पनि उल्लेख गरे।

उनले नेपालमा विद्युत निर्यात गर्नकै लागि आयोजना बनाउने र त्यसका लागि सरकारी स्वामित्वका आयोजना पनि हेरिरहेकोसमेत बताए।

अडानी ग्रुप अवसरको खोजीमा रहेको र नेपालमा सरकार वा निजी क्षेत्र जोसुकैसँग पनि पार्टनरसिप गरेर अघि बढ्न सक्ने उनले बताए।

यसैवर्ष नेपालमा २ हजार मेगावाटका आयोजना विकास गर्नेतर्फ अडानी ग्रुपले जोड दिने र भविष्यमा ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको उपाध्यक्ष जयरमनले बताए।

उनले अडानी ग्रुपले ठूला जलविद्युत आयोजनामा ठूलै लगानी गर्ने योजना बनाएको स्पष्ट पारे। भारतमा पम्प स्टोरेज आयोजना पनि सफल रहेकोले नेपालमा पनि ६ देखि ८ वर्षामा एउटा राम्रो पम्प स्टोरेज आयोजना विकास गर्न सकिने उनको भनाई थियो।

भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच एक हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदानको लागि संरचना तयार भइसकेको र ८ हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणमा गइसकेकोले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यातका लागि कुनै समस्या नहुने बताए।

उनले नेपालबाट भारतमा मात्रै नभएर बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यात सुरु भइसकेकोले नेपालमा उत्पादिन विद्युत खपत नहुँदा भारत वा बंगालदेशमा जहाँ पनि विक्री गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको बताए। तर नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाले सरकारलाई दिनुपर्ने फ्रि इनर्जीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वन, जग्गा प्राप्ती, भन्सार लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए।

आईएफजीईका वरिष्ट कार्यसमिति सदस्य तथा उत्तर भारत हाइड्रोपवार कम्पनीका सिइओ नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनीक अवरोधहरू हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए।

सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने नेपाल सरकारले केही बोल्ड डिसिजन गरेर भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तीका लागि दूतावासले यो समिट आयोजना गरेको बताए।

उनले भारतीय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा जोइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्न सक्ने बताए।

नेपाल-भारत इनर्जी समिटमा भाग लिन इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी, उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, रामप्रसाद आचार्य, सचिव कविता पोख्रेल, सल्लाहकारहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरुप्रसाद न्यौपाने, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बटु लामिछाने लगायत ३४ जना ऊर्जा उत्पादकहरू सहभागी थिए।