काठमाडौं- पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो जग्गा भनी बोर्ड राखेको स्थानभन्दामाथिको टहरामा २०५२ सालदेखि बस्दै आएका मिमबहादुर तामाङ शुरुको एक वर्ष स्थानीय अष्टलाल श्रेष्ठलाई भाडा तिरेको दावी गर्छन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-८ गोठाटारस्थित उक्त जग्गामा दोस्रो वर्षदेखि त्यहाँ बसेवापत् श्रेष्ठको खेतबारीमा काम गरेर भाडाको पैसा कटाउँदै आएको उनी बताउँछन्। तामाङ नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका-७ का स्थायी बासिन्दा हुन्। उनको दुप्चेश्वरमा गोसाइँकुण्ड गुठीका नाममा १७ रोपनी जग्गा छ।
श्रेष्ठले आफ्नै जग्गा भनी आफूलाई राखेको तामाङ दाबी गर्छन्। श्रेष्ठ २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सो वडाको सदस्यमा निर्वाचित भई जनप्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत छन्। वडा सदस्य श्रेष्ठ भने तामाङ बसेको जग्गा आफ्नो नभई पर्ति जग्गा भएको बताउँछन्। पर्ति जग्गा सरकारले कोषलाई भोगाधिकार मात्र दिएको वडा सदस्य श्रेष्ठको दाबी छ।
'त्यहाँ मेरा नाममा सात टहरा छन्, मोही र तल्सिङ दुवै गरी १४ रोपनी जग्गा थियो, त्यसमध्ये केही जग्गा सेलिब्रेसन को-एड स्कूललाई पनि बेचेका छौँ', उनले भने। कोषका नाममा स्रेस्ता पूर्जा कायम रहेको जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्न थालेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी घर टहरा भत्काउन १५ दिने सूचनासहित आह्वान गरिएको छ।
कोषले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका साविक गोठाटार गाविस-३ (क) कित्ता नं. ५९, ८४, साविकको गोठाटार गाविस-४ (क) कित्ता नं. ८० का जग्गा केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरी छाप्रा बनाएर बसेको सूचनामा उल्लेख छ। कोषले यसअघि पनि पटकपटक अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपनि अतिक्रमणकारीले टेरेका छैनन्।
अतिक्रमणकारीलाई आफैँ अतिक्रमित जग्गामा बनेका टहरा भत्काउन कोषले बुधबारदेखि १५ दिनको म्याद दिएको छ। पन्ध्र दिनभित्र अतिक्रमणकारी स्वयंले नभत्काएमा कानुनअनुसार कोषले नै टहरा भत्काउने भएको छ। कोषले नै टहरा भत्काउँदा सामानको क्षति हुन गएमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने सूचनामा उल्लेख छ।
संरक्षण गरिएन गोठाटारको ५३४ रोपनी जग्गा
कोषको नाममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-८ गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जग्गाको लामो समयदेखि संरक्षण हुन सकेको छैन। जग्गा संरक्षण नहुँदा सुकुम्वासीका नाममा वरिपरिबाट मिच्ने क्रम तीव्र बनेको छ।
बालुवा खानीका कारण पटकपटक विवादमा आएको उक्त जग्गा कोषले संरक्षण नगर्दा अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन। बस्तीको बीचमा धेरै जग्गा खाली भएपछि सुकुम्वासीका नाममा मिच्ने क्रम बढेको हो। यस वर्ष पनि सुकुम्वासीका नाममा करिब १० टहरा थप्न खोजिएको थियो। कोरोनाबाट बच्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका बेला सुकुम्वासीका नाममा जग्गा हडप्न खोजेपछि कोषले हटाएको थियो।
कोषको जग्गासँगै जोडिएको द सेलिब्रेसन कोएडका प्रधानाध्यापक महेन्द्र भट्टराई सात महिनाअघि केही मानिस सुकुम्वासीका नाममा कोषको जग्गासँगै जोडिएको विद्यालयको जग्गा हडप्न आएको बताउँछन्। कोषको जग्गा भने पटकपटक मिचिने गरेको देखिएको उनले सुनाए। कोषको जग्गाको बीचमा खहरे बग्ने गरेको छ। वर्षाद्मा खहरे बढेर आउँदा वरिपरिको बस्तीमा समस्या हुन्छ। कोषले जग्गा व्यवस्थापन नगर्दा यस वरपरका स्थानीयवासीलाई समेत समस्या हुने गरेको छ।
दुई वर्षअघि पनि निकालेको थियो कोषले जग्गा खाली गर्ने सूचना
कोषका उपनिर्देशक गौरीशङ्कर पराजुली २०७६ चैत ११ गतेअघि नै कोषले गोठाटारको जग्गामा सुकुम्वासीका नाममा बसोबास गर्नेलाई हटाउन गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको बताउँछन्। सूचनामा दिइएको समयमा अतिक्रमण गरी बसेका नहटेपछि स्थलगत रुपमै कोषले माइकिङ गरेको थियो। उनीहरुलाई छोडेर जान भनिएको थियो। कोरोनाको अवधि भएकाले मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर हट्नलाई समय दिइएको दुई वर्ष भएपनि अतिक्रमणकारीले नछोडेको उपनिर्देशक पराजुलीले बताए।
पछिल्लो समयमा बस्न आउनेलाई हटाउने गरे पनि रातारात फेरि बस्न आउने गर्दा समस्या भएको छ। प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर कोषले हटाउने क्रम भने जारी राखेको छ।
कतिपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि नै लगेर सुकुम्वासी हटाउन खोजिएको थियो। कोषले सो जग्गालाई हाल साविक गरी प्रस्तावित गुरुयोजनामा विभिन्न संरचना निर्माणको योजना अघि सारेको छ। गुरुयोजनामा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय, गौशाला, आयुर्वेद औषधालय, वृद्धाश्रम, उद्यानजस्ता संरचना गोठाटारको जग्गामा बनाउने सोच अघि सारिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा खाली जग्गा कम हुँदै जान थालेपछि सुकुम्वासीका नाममा सङ्गठित रुपमा हडप्ने प्रयास भइरहेको छ। यो जग्गामा रहेको बालुवा पनि रातारात चोरी हुने गरेको छ। नजिकै सुरक्षा चौकी नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन सकेको छैन। कोषको जग्गामा बस्न खोज्ने र बालुवा चोरी गर्नेसँग पटकपटक लुकामारी हुने गरेको छ।
धेरै जग्गा खाली भएपछि तेज विनायक माध्यमिक विद्यालयले पनि कोषकै जग्गामा विद्यालय भवन बनाएको छ। कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापा कोषका तर्फबाट दुई वर्ष अघि जग्गा सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा गोठाटारको जग्गामा ११ पक्की घर र ४० टहरा निर्माण भएको भेटिएको बताउँछन्। थापा कोषाध्यक्ष रहनुभएका बेला उहाँकै संयोजकत्वमा सम्पत्ति एवं जग्गाको विवरण छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।
'कोषले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरेर जग्गा मिच्ने क्रम रोक्न सकिन्छ, गुरुयोजना लागू गर्नुअघि नापजाँच गरेर घेर पर्खाल लगाउनुपर्छ, गत आर्थिक वर्षमा घेर पर्खाल लगाउन बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कोरोना महामारीले सम्भव भएन, यस वर्ष आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन गरी घेर पर्खालको काम गरिनुपर्छ', उनले भने।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि पनि गोठाटारको जग्गा अतिक्रमण रोकिएको छैन। कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारी त्यसपछि पनि सयौँले सुकुम्वासीका नाममा पशुपतिको जग्गा अतिक्रमण गरेको बताउँछन्। नौ महिनाअघि जग्गा अतिक्रमण गर्न आउनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा कोषले हटाएको थियो।
लामो समयदेखि जग्गामा केही नगरिएकाले कोषको जग्गा हालसाविक पनि गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। पशुपतिको जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको कोषका अधिकारीहरुको गुनासो छ। पटकपटक छलफल गर्न खोज्दा पनि नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले समय नदिनुभएको भन्दै गुनासो गरिएको हो।
जग्गाको संरक्षणका लागि पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले स्थलगत रुपमा अवलोकन गरेका थिए। संरक्षणमा ठोस काम नगरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहनुभएका उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कोषको जग्गाबाट माटो र बालुवा चोरी नियन्त्रण गर्न पनि घेर पर्खाल आवश्यक देखिन्छ। सडकमा छोडिएका गाईबाच्छा संरक्षणका लागि कोषसँगको सहकार्यमा १०० रोपनी जग्गा लिएर गौशाला चलाउँदै आउनुभएका मानव अधिकारकर्मी उत्तम पुडासैनी राजनीतिक दलका नाममा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सुकुम्वासी ल्याएर राख्न खोजिएको स्मरण गर्छन्।
कोषको जग्गामा सुकुम्वासीका नाममा मानिस राखेर समस्या बनाइनुहुन्न भन्नेको त्यसबेला घरसमेत जलाइएको उनले सुनाए। विसं २०५४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा साविकको गोठाटार-३ बाट वडाध्यक्ष निर्वाचित सानोबाबु चापागाइँको घरमा त्यसबेला रातिको समय पारेर आगो लगाइएको थियो।
कागेश्वरी मनोहरा-८ का वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद चापागाइँ कोषको जग्गामा तीव्र रुपमा घर टहरा बन्न थालेपछि वडा कार्यालयले कोषलाई पत्र लेखी जग्गा संरक्षण गर्न अनुरोध गरेको सुनाउँछन्। कोषले बालुवा निकालेर बाँकी रहेको स्थानमा पाँगो माटो रहेकाले वर्षामा भेल आएर ढल व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। भेल व्यवस्थापनका लागि वडाले कोषको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
देशमा सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व शुरु भएदेखि नै पशुपतिको यो जग्गामा अतिक्रमण शुरु भएको वडाध्यक्ष चापागाइँले बताए। कोषको पछिल्लो सूचनामा छाप्रामात्र भत्काइने उल्लेख भएकाले पक्की घरलाई छुट दिन लागेको हो कि भन्ने स्थानीयवासीमा परेको छ। कोषका सदस्य सचिव थापा भने कोषको जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काएर खाली गरिने बताउँछन्। रासस
