काठमाडौं- जानकी र पोखरा फाइनान्स पनि वित्तीयरुपमा संकटोन्मुख देखिएका छन्। राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासमा पोखरा फाइनान्स संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। पोखरा फाइनान्ससँगै जानकी फाइनान्स पनि संकटपूर्ण अवस्थामा देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दासम्म जानकी फाइनान्सको समेत पुँजीकोष ऋणात्मक भएको तथ्य राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। यस फाइनान्सको पुँजीकोष ०.१६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। फाइनान्सको खराब कर्जा बढेर ४०.८९ प्रतिशत पुगेको छ।

फाइनान्सको प्राथमिक पुँजीकोष ७३ लाख ६ हजार रूपैयाँ ऋणात्मक भएको छ। यस फाइनान्सले सर्वसाधारणसँग ४ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३ अर्ब २१ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ। कुल ३ अर्ब २१ करोड कर्जामध्ये करिब ४१ प्रतिशत कर्जा फाइनान्सले उठाउन सकेको छैन।

यस्तै, पोखरा फाइनान्सको पनि पुँजीकोष ३.०८ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। अघिल्लो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशतले फाइनान्स पुँजीकोष ऋणात्मक रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। पोखरा फाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा फाइनान्सको वित्तीय अवस्थामा केही सुधार भएको देखाउने प्रयास गरेको छ।जसलाई राष्ट्र बैंकले जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेको छ।

पोखरा फाइनान्सको पुँजीकोषको अनुपात  ३.०३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। यस फाइनान्सले पुँजोकोष २२ करोड ६८ लाख रूपैयाँले ऋणात्मक छ। पोखरा फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशतले बढेकाले पुँजीकोषमा उच्च दबाब देखिएको हो। सर्वसाधारणसँग १० अर्ब ६० करोड निक्षेप संकलन गरेर यस फाइनान्सले ७९ करोड ८० लाख रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ।

यसरी अर्बौँ निक्षेप संकलन गरेर कर्जा प्रवाह गरेका यी फाइनान्स कम्पनीका १ तिहाइभन्दा बढी कर्जा बिग्रिँदा समेत राष्ट्र बैंक चुपचाप छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यी फाइनान्स कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न आँट गर्न सकेका छैनन। कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै उनले समस्याग्रस्त हुने संस्थामाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा जनताको बचत फिर्ता नहुने खतरा बढ्दै गएको छ।

पोखरा फाइनान्सले पहिलेका सीईओलाई हटाएर नयाँ सीईओ नियुक्त गरे पनि सुधारको संकेतहरु देखा परेको छैन। यस्तै यस फाइनान्सले मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रस्ताव अगाडि सारे पनि कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले चासो देखाएका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले संकटमा रहेका संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गराउनेतर्फ ध्यान नदिएमा निक्षेप फिर्ता नहुने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ। जसको असर समर्ग बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने जोखिम उच्च छ।