काठमाडौं- नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक दोस्रोपटक समस्याग्रस्त हुन लाग्दासमेत राष्ट्र बैंक मौन छ। कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरेपछि निक्षेपकर्ताको बचत संकटमा परेको छ।

नारायणी डेलपमेन्ट बैंकमा बचतकर्ताको ५० करोड ३३ लाख रूपैयाँ निक्षेप रहेको छ। यस बैंकलाई समयमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउन राष्ट्र बैंकले अग्रसरता नदेखाउँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

बैंकले ३६ करोड ४७ लाख रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा ४७.५५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ। बैंकले कुल कर्जा लगानीको आधा रकम ऋणीबाट उठाउन सकेको छैन। कमसल धितोका आधारमा कर्जा दिएको हुनसक्ने अनुमान रहेकाले धितो बिक्रीबाट पनि उक्त रकम असुली हुने अवस्था देखिँदैन। जसले गर्दा बैंकको भविष्यमाथि मात्रै होइन निक्षेपकर्ताको बचत फिर्तामा नै संकटमा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १५ लाख रूपैयाँ मात्रै बचतमा रहेको छ। करिब ५० करोड चुक्ता पुँजी भएको यस क्षेत्रीयस्तरको बैंकको खराब कर्जा उच्च रहेकाले लगानीकर्ताको रकम नै शुन्य नजिक आइपुगेको छ। यस अवधिमा बैंकको पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ०.३२ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ०.६४ प्रतिशतमा आएको छ। यस बैंकको राष्ट्र बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात, सीआरआर र सीडीका आधारमा केही नगद मौज्दात रहेपनि अहिलेको अवस्था निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने गरीको बचत देखिदैन।

५ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण हुने भएकाले यस्ता निक्षेपकर्ता बचत फिर्ता पाउन केही सहज हुने भए पनि समय लाग्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ढिला गरी समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न हमेहमे परिरहेको छ।

सरकारले यथाशीघ्र गभर्नर नियुक्ति गरी नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको समस्या समाधान गर्न नसके यसले वित्तीय प्रणालीमा थप संकट ल्याउने निश्चित छ।

बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष दीव्यकुमार श्रेष्ठले नक्कली ऋणी र कमसल धितो राखेर कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि २०७० चैत २६ मा राष्ट्र बैंकले नारायणीलाई समस्याग्रस्त बैंक घोषणा गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पहिलोपटक शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै दुई वर्षभित्रमा अध्यक्ष श्रेष्ठले लिएको कर्जा फिर्ता गराउन भन्दै कारबाही अगाडि बढाएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले दिएको समयमा समेत श्रेष्ठले कर्जा फिर्ता नगरेको र बैंकले आफ्नो वित्तीय सूचकहरूमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक घोषणा गरेको थियो।

चितवनको रत्ननगरबाट सञ्चालित नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको विभिन्न तीन शाखाबाट करिब ३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बराबरको कर्जा बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले दुरुपयोग गरेको पाइएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले ७ वर्षसम्म नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त बैंकको रुपमा राखेको थियो। बैंकका लगानीकर्ताहरूको दबाबमा राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन ८ गते नारायणीलाई समस्याग्रस्तबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

नारायणीलाई समस्याग्रस्त बैंकको सूचीबाट फुकुवा गरे पनि यसमा सुधार हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूमा थिएन। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नेमा विश्वस्त हुन सकेका थिएनन्।

नारायणी विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त बैंकको सूचीबाट हटाउनुभन्दा यसलाई लिक्विडेसन प्रक्रियामा लिएर जानुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू थिए। तर समस्याग्रस्त फुकुवा नगरी लिक्विडेसनको प्रक्रियामा लिएर जाँदा बैंकका लगानीकर्ता अदालत जाने र समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउने आदेश लिएर आउने देखेपछि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिनु नै हितकर देखेको थियो।

नारायणी विकास बैंकले २०७७ साउन २२ गते पुन: कारोबार सुरु गरे पनि यसको वित्तीय विवरणहरूमा कुनै पनि सुधार भएको देखिँदैन। हाल राष्ट्र बैंकले यस बैंकमाथि दोस्रो चरणको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिरहेको छ।