लुम्बिनी- उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहत रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका ती सवारीसाधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रिन इनर्जी फण्ड’बाट नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विसं २०७८ मा लुम्बिनी बिकास कोषलाई पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएका पाँच बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न उच्च अदालतले एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ।

'सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को भाग १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सेतो नं. प्लेटमा भएका ती सवारी शाधनलाई हरियो नं. प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनीमार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुँदा सोही मार्ग अवलम्बन गरी प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक महिनाभित्र उक्त सवारी साधनलाई हरियो नं. प्लेटमा परिवर्तन गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउनु भनी विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी हुनेछ', अदालतको आदेशमा लेखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात ब्यवस्था मंत्रालय, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्बिनी, यातायात ब्यवस्था कार्यालय बुटवल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही समेतलाइ बिपक्षी बनाइ मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम)का तर्फबाट राम विकास चौधरी समेतले दायर गर्नु भएको रिट निबेदनमा अधिवक्ताद्वय रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसालले निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए। साथै विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट मुख्य महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी, सहायक न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेल र अधिवक्ता पार्वती अधिकारीले बहस गरेका थिए।

नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमती, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय तथा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिनुपर्ने भएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलले कार्यान्वयन नगरेका कारण ती सवारी लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजकअकराम खाँले बताए।

'लुम्बिनी विकास कोषले २०७९ सालमै प्रतिवेदन तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको भए तापनि नम्बर प्लेट परिवर्तन नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन', रिट निबेदक तथा लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले भने, 'परमादेशसँगै कोषलाई अब आवश्यक परिवर्तन गरी विद्युतीय बस तथा भ्यान सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ।'

हाल कोषले दानपत्र संकलनमार्फत दुईवटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ। यो परमादेशले लुम्बिनीक्षेत्रका पर्यटकहरूको सुविधाका लागि विद्युतीय सवारीको व्यवस्थित सञ्चालनमा मार्ग प्रशस्त गरेको आचार्यले बताए। विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन भन्दै एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रूपैयाँ अनुदानमा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँचवटा विद्युतीय बस ल्याइएको थियो। 

सेतो प्लेटका गाडीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन। सेतो प्लेटका सरकारी गाडीलाई हरियो वा अर्को कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग बुटवलले नम्बर परिवर्तनको लागि अनुमति दिएको थिएन।

एडीबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १४ वटा विद्युतीय भ्यान, पाँच वटा बस, सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र चार्जिङ स्टेशनसहित ३५ करोड लगानी भएको थियो। क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा मात्र भन्सार शुल्कमै आठ करोड रूपैयाँ बुझाएको थियो।

वातानुकूलित, अपांगतामैत्री र स्वचालित ढोका भएका ती बसमा १९ सिट र भ्यानमा पाँच सिट क्षमता रहेको छ। एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चारसय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने ती बस/भ्यानमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा छ। रासस