काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नका लागि  सिफारिस समिति गठन गरेको छ। 

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार गभर्नर सिफारिस समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार समितिमा एक जना पूर्वगभर्नर र एक जना विज्ञ सदस्य हुनुपर्ने छ। 

समितिमा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन्। 

समितिले तीन जना छनोट गर्दा राष्ट्र बैंककै बहालवाला डेपुटी गभर्नर वा योग्यता पुगेकाबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ। यसरी भएको सिफारिसबाट सरकारले पाँच वर्षका लागि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नेछ। 

हाल निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र डेपुटी गभर्नर रहेका छन्। सामान्यतया डेपुटी गभर्नरबाट एकजना सिफारिस गर्ने चलन रहेको छ। 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा  गभर्नरका लागि योग्यता तोकेको छ। जसअनुसार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि गरेर १० वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ। 

उच्च व्यवस्थापनको पनि ऐनमै व्याख्या गरिएको छ। संगठित वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्णायक तहमा बसेर काम गरेको अनुभव आवश्यक हुन्छ। अन्य नियुक्तिमा जस्तो यसमा सार्वजनिक आह्वान गरेर अन्तर्वार्ता लिने प्रचलन भने छैन। समितिले छनोट गरेर सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। 

चैत २५ गते हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ। गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र  बहालवाला गभर्नर अवकाशमा जानेवित्तिकै नयाँ गभर्नरले कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने कानूनी मनसाय रहेको छ। यद्यपि विगतमा तोडिँदै आएको छ। 

राजनीतिकि नियुक्ति भएकाले राजनीतिक तहमा जसको पहुँच छ उसैले नियुक्ति पाउने निश्चित छ। योग्यता पुगेकाहरूले अहिलेदेखि ने दुबै पार्टीमा पैरवीलाई तीव्र बनाइरहेका छन्।

वाणिज्य बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारीदेखि अवकाशप्राप्त निजामती र अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक नियुक्ति पाएर खाली रहेकाहरू दौडधुपमा छन्। बहालवाला सचिव पनि यो दौडमा छन्। यद्यपि बहावाला सीईओले सिफारिसअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।