काठमाडौं- सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। 

घिसिङमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप छ। आफूखुसी ढंगले अघि बढेर घिसिङले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का लामो समयदेखि असन्तुष्ट थिए।

प्रत्येक निर्णयको अवज्ञा गर्दै सरकारले सोधेका विभिन्न स्पष्टीकरणका विषयमा जवाफ नदिएर घिसिङले अटेरी गर्दै आइरहेका थिए। ऊर्जामन्त्री खड्काकै प्रस्तावमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो। 

घिसिङलाई गत फागुन २२ गते सरकारले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई 'तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने' भन्दै चारवटा विषय राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले फागुन २३ मा चार बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 

यसअघि पनि घिसिङलाई मन्त्रालयले तीनपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रालयले घिसिङलाई गएको पुस २२ गते पहिलो र पुस २८ गते दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भन्दै गत साता तेस्रोपटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

विशेषगरी आफ्नै कार्यकालमा सुरु भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्नभन्दा त्यसलाई बल्झाएर उचालिरहने काममा लागेको आरोप घिसिङमाथि छ। साथै लामो समयदेखि भूमिगत तारको परियोजना अलपत्र पारेको, ट्रान्समिसन तथा सवस्टेसनहरूमा द्रुतगतिमा काम गर्न नसकेको, कतिपय जलविद्युतको बिजुली खेर गएकोलगायत विभिन्न अनियमिततामा मुछिएको भन्दै सरकारले घिसिङमाथि निगरानी गरिरहेको थियो। 

घिसिङले पाँच महिना ढिला गरेर गएको पुसमा आफ्नो कार्यसम्पादन विवरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए। जसमा उनले आफैले आफैलाई ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी पेश गरेका थिए। तर मन्त्रालयको मूल्यांकन त्यसभन्दा फरक छ। कार्यसम्पादनमा ५० भन्दा कम अंक पाएमा सरकारले हटाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा घिसिङलाई सरकारले पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो। चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो। त्यसपछि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २७ मा तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको थियो। आउँदो साउन महिनामा उनको दोस्रो कार्यकाल सकिने समय थियो। 

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल भने त्यति फलदायी भएन। दोस्रो कार्यकालमा विभिन्न बेथितिहरूमा मुछिएका उनले ठूला आयोजनामा कामसमेत गर्न सकेनन्।