काठमाडौं- मुलुकमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष हुन लागिसक्दा नुन, रासायनिक मल र खाद्य पदार्थलगायत व्यापारिक कारोबार गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा भने 'राजतन्त्र शैली'मा शासनको एकाधिकार रहँदै आएको छ।

२०६३ सालपछि निरन्तररुपमा यस संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उर्मिला श्रेष्ठ रहँदै आएकी छिन्। नेपाल सरकारको ११.५९ प्रतिशत र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ९.६७ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ७८.७४ प्रतिशत सेयर रहेकाले पनि कर्पोरेसनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेर्नलाई समस्या भएको हुनसक्ने अनुमान छ। 

विगत १८ वर्षमा पटक-पटक सरकार परिवर्तन भएपनि श्रेष्ठ भने कर्पोरेसनको प्रमुख पदमा लगातार बसिरहेकी छिन्। प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सञ्चालकहरू फेरिएपनि श्रेष्ठलाई प्रमुख पदबाट हटाएर संस्थामा नयाँ नेतृत्व ल्याउने आँट कसैले देखाएको छैन।बरु उनलाई संस्थामा राखेरै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उपाध्यक्ष र नेपाल महिला चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षसमेत बनाउने काम भयो।विभिन्न व्यावसायिक घरानाबाट सञ्चालकहरू आए पनि श्रेष्ठको विकल्पमा अन्य सीईओ ल्याउने विषयमा बहस भएको देखिँदैन।

साल्ट ट्रेडिङमै ३७ वर्ष कार्य अनुभव बटुलेकी श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरलाल श्रेष्ठकी छोरी हुन्। व्यावसायिक तथा राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि र साल्ट ट्रेडिङमा लामो समय काम गरेकै आधारमा उनले निरन्तरता पाउँदै आएकी छिन्।

यद्यपी नुन बिक्रीका लागि त एकाअधिकार नै पाएको साल्ट ट्रेडिङको वित्तीय स्थितिमा भने कुनै पनि सुधार आउन सकेको देखिँदैन। कर्पोरेसनको आम्दानी उल्लेखीयरुपमा बढेपनि खुद नाफामा भने निरन्तर संकुचन आएको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ।

साल्ट ट्रेडिङको खर्च अस्वभाविक देखिँदा उसले प्रस्तुत गरेको कुल नाफा नै शंकास्पद देखिन्छ। ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेर कर्पोरेसनले ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ वस्तु बिक्री खर्च देखाएको छ। यस्तै कर्पोरेसले थप १ अर्ब ५४ करोड व्यापारिक खर्च देखाएर कुल आय १ अर्ब ७ करोडमात्रै रहेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

कुल आयका आधारमा कर्पोरेसनले १२.२० प्रतिशतमात्रै खुद आय गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा समेत कुल आय र कुल नाफाको अनुपात अत्यन्तै कम देखिन्छ।  

आम्दानीभन्दा खर्च निकै उच्च भएको असर कर्पोरेसनको नाफामा परेको छ। कर्पोरेसनले आफ्नो कुल आम्दानीबाट सम्पूर्ण खर्च घटाउँदा ६.१० प्रतिशत खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा ६.९५ प्रतिशत रहेको थियो। यस तथ्यले कर्पोरेसनको व्यापार वृद्धि हुँदै जादा नाफामा थप ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ।

यस्तै कर्पोरेसनका कतिपय खर्चहरूसमेत पारदर्शी देखिँदैन। सन् २००७ देखि कर्पोरेसनको प्रमुख भएर बसेपनि वित्तीय स्थितिमा खासै सुधार गर्न नसकेको तथ्य ढाकछोप गर्न श्रेष्ठले विज्ञापनमा निकै ठूलो खर्च गरेको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष कर्पोरेसनले विज्ञापन बापतमात्रै १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको देखिन्छ। उक्त खर्च खुद नाफाको करिब २०.५२ प्रतिशत हो। लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको कर्पोरेसनले नाफाको ठूलो हिस्सा विज्ञापनमा खर्च गर्नुले थुप्रै शंकाहरू जन्माएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विज्ञापनबापत ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्पोरेसनको विज्ञापन खर्च १३३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। कर्पोरेसनले खुद नाफा ५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ गरेको छ।

विज्ञापन खर्च र कुल आयमात्रै नभएर कर्पोरेसनको ईमेल, टिकट र टेलिफोन खर्चसमेत अस्वभाविकरुपमा बढी रहेको देखिन्छ। कर्पोरेसनले एक वर्षमा यस शीर्षकमा ३७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च झन बढी थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्पोरेसनले ईमेल, टिकट र टेलिफोनमा ४७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको थियो।

यस्तै बिजनेस प्रमोसन र गेष्ट इन्टरटेनमेन्ट शीर्षकमा १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।

यस कर्पोरेसनको कुल चुक्ता पुँजी २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सञ्चित नाफा १ अर्ब ३० करोड रहेको भन्दै कर्पोरेसनले खुद नाफाभन्दा खर्चमा बढी महत्व दिएको देखिन्छ।

चुक्ता पुँजी बढाएर कर्पोरेसनलाई मजबुत बनाउनुको सट्टा अनावश्यक फजुल खर्च गरेर कर्पोरेसनलाई थप कमजोर पार्ने प्रयास हुँदासमेत सरकार तथा निजी क्षेत्रको ध्यान जान सकेको छैन। कर्पोरेसनको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दायित्व रहेको छ।

कर्पोरेसनसँग ३ अर्ब ३१ करोड बराबरको वस्तु मौज्दात र ५३ करोड बराबर बजारबाट उठ्न बाँकी रहेको छ। यस्तै कर्पोरेसनले ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्य गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष यस कर्पोरेसनले कर्मचारी खर्च ३५ करोड र प्रशासनिक खर्च २० करोड रुपैयाँ गरेको छ। यस कर्पोरेसनले गत आर्थिक वर्ष ५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर तिरेको छ।

कर्पोरेसनका अधिकांश गोदाम तथा उपकरणहरूसमेत नेपाल सरकारसहित विदेशी दाताहरूको अनुदान साहयतामा जडान गरिएको छ। जापान सरकारले विभिन्न ६ स्थानमा ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको गोदाम र १४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ बराबरको उपकरणका लागि अनुदान दिएको छ।

भारत तथा नेपाल सरकारले विभिन्न १३ स्थानमा संयुक्तरुपमा गोदाम निर्माणमा ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यस्तै नेपाल सरकारले ५३ लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गरिदिएको छ। युनिसेफले उपकरणमा ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ।

यस्तोमा सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति नियाल्दा २०६३ सालपछि निरन्तररुपमा साल्ट ट्रेडिङमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेकी श्रेष्ठले कर्पोरेसनको सुधारमा काम गर्न सकेको देखिँदैन।