काठमाडौं- नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टिल उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सधैँ लोडसेडिङ भइरहेको तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको सूचनासहितको तालिका भने नदिएको बताएका छन्। 

तीन संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ बैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ मुक्त गरेको घोषणा गरे पनि कहिल्यै लोडसेडिङमुक्त भने नभएको बताएका छन्। 

'उक्त लोडसेडिङ अन्त्यको सूचना यथार्थपरक र सत्य नभइ जनमानसको ध्यान आफूप्रति आकर्षित गर्न अथवा झुटो विषयलाई सत्य हो भनी स्थापित गर्न गरिएको एउटा असत्य र झुठको खेति प्रपञ्च मात्र रहेछ' तीन संघले संयुक्तरुपमा भनेका छन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिङ गरेको घोषणा गर्न नसकेको र उद्योगीहरूले बिजुली काट्ने समय तालिका माग्दा लोडसेडिङ नै छैन भन्ने झुटो र भ्रामक प्रचारबाजी गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्। 

यस्तो छ सिमेन्ट, स्टिल र धागो उत्पादकको भनाइ -

१. हामी सबैका घरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७३ कात्तिकदेखि नै लोडसेडिङ नगरेको अथवा विद्युत निरन्तर प्राप्त भएको हो। त्यस पहल र व्यवस्थापनका लागि हामी सबैले राम्रै मानेका थियौँ र छौँ। तर उक्त घर घरमा विद्युत दिँदा नेपालका प्राय सबै ठूला उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ गरेर घरमा बिजुली दिइएको हो। न कि प्राधिकरणको नेतृत्वले चमत्कार गरेर विद्युत दिइएको होइन र छैन।

२. २०७५ साल बैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनिएको भएता पनि २०७५ सालदेखि नै हरेक पटक उद्योगहरूमा २०७५ साल, २०७६ साल, २०७७ साल, २०७८ साल, २०७९ साल, २०८० साल र २०८१ सालमा हरेक महिनामा २ घण्टा, ४ घण्टा, ६ घण्टा ७, ८, १० घण्टा गर्दै आएकोमा हाल २०८१ चैत्र देखि दैनिक १२ घण्टा वा सोभन्दा बढी पनि खास गरी ठूलो क्षमतामा २४ सै घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरूलाई बिनासूचना लोडसेडिङ गरिएको छ। हाल पनि लोडसेडिङ भइरहेको छ।

तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिङ गरेको छु भन्न सक्दैन, भन्दैन, तालिका माग्दा लोडसेडिङ नै छैन भन्ने झुटो र भ्रामक प्रचारबाजीमा लागि रहेका छन्। हामी अधिकांश मानिसलाई भ्रम सिर्जना गरेको त्यो गलत र असत्य विषयलाई सत्य हो भनी मानिरहेका छौँ। यो गलत हो भन्ने कुरा तथ्य तथ्यांक र प्रमाणले पुष्टि गरेर देखाएको छ। हामी पीडामा छौँ। 

३. सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र धागो लगायतका २४ सै घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको थियो र छ। लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने पछि पनि हरेक वर्ष पुस, माघदेखि जेठको अन्त्यसम्म करिब ६ महिना पूरै लोडसेडिङ गरिएको विषय प्रष्ट छ। हाम्रो प्रथम माग बिजुली २४ सै घण्टा दिनुहोस, बिजुली माग बमोजिमको वा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने क्षमतामा दिनुहोस्।

४. प्राधिकरण भन्छ - दिउँसो पूरै विद्युत दिएका छौँ, रातिमा काटेका छौँ। त्यसलाई लोडसेडिङ होइन भन्छ। हाम्रो उद्योगहरू आधा समय चलाउने आधा समय बन्द गर्न मिल्दैन। २४ सै घण्टा नचलाउने हो भने हाम्रा सबै उद्योगहरूले काम गर्न छोडछन् ति मेसिनरी कवाडीमा परिणत हुन्छन्। कस्तो बाध्यता। प्राधिकरणले कुरा नबुझेको होइन। गलत र भ्रामक प्रचारबाजी गरेर देशबाटै उद्योगधन्दा हटाउन खोजेको त होइन? प्रश्न गर्ने र उसको उद्देश्य बुझ्नु जरुरी भएको छ।

५. हामी उद्योगी व्यवसायीहरूको धर्म नेपालको संविधान, ऐन, कानून, नियम, निर्देशनको मातहतमा रही उद्योग सञ्चालन गर्दा नियमानुसारको कर, राजस्व, महसुल, रोयल्टी, शुल्कलगायतका रकमहरू सरकारी निकायहरूमा भुक्तानी गरी उद्देश्यअनुसार उद्योग सञ्चालन गरी आएका छौँ।

रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व तिर्नु, आयात प्रतिस्थापन गर्नु, निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु औद्योगिक उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी राज्यका लागि योगदान दिनु कुनै अपराध गरेको त होइन? तर हामी उद्योगीहरूलाई किन यसरी लखेटिन खोजिएको छ। यो गम्भीर विषय हो।

यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला राज्यको निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण तत्काल गराउन चाहान्छौँ। निर्वाध रुपमा २४ सै घण्टा मागबमोजिमको विद्युत आपूर्ति गर्न वा बिजुली दिन नसक्ने हो भने औपचारिक रुपमा यी-यी फलाना फलाना उद्योगहरूमा हामीले लोडसेडिङ गरेका छौँ भनी पब्लिकलाई समेत सूचना गर्न प्राधिकरणलगायतका निकाय समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।

६. अर्को गम्भीर विषय हालै प्राधिकरणबाट प्रकासन र प्रसारण गरिएको छ। घरायसी लाइनमा लोडसेडिङ हुँदैन, उद्योगहरू खास गरी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनवालाहरूको बिजुली थप कटौती गरेर मानिसका घरमा बिजुली दिन्छौँ भन्नुभएको छ। यसरी मुख्य सिजनमा विद्युतको कटौती १२, १२ घण्टा भइरहेको छ। थप कति घण्टा हुने हो?

यसरी उद्योग व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ? त्यसतर्फ नेपाल सरकार, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतलाई सादर अनुरोध गर्दछौँ।

लोडसेडिङ बिना मागबमोजिमको विद्युत आपूर्ति गरिदिनुहोस्। विद्युत आपूर्ति गर्न नसक्ने हो भने यस-यस कारणले बाध्यतावश हामीले उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गरेका छौँ भनी लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सूचना दिनुहोस्।

७. डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको विवाद नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले यो विवाद निरुपण गर्नु पर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिष चन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयका वहालवाला सचिव र उद्योग मन्त्रालयका वहालवाला सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरि प्रतिवेदन बुझि कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउनु भएको थियो। सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हालका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदले उक्त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरी विवाद समाधान गर्ने निर्णय भएपछि पनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण किन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दैन? समाधान गर्न चाहँदैन?

उक्त विषयमा अध्ययन जाँचबुझ गरी लाल आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो निवेदन हो।

लाल आयोगको सिफारिस यस्तो छ

१) मिति २०७२ श्रावणदेखि पुस २९ सम्मको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल दर निर्धारण नगरेको अवधिको डेडिकेटेड दरमा महसुल लिन र तिर्न पर्दैन। मिल्दैन।

२) २०७२ साल माघदेखि २०७२ साल फागुन १० गतेसम्मको डेडिकेटेड दरको महसुल तिर्नु र असुल गर्नु पर्दछ। तर २०७२ साल फागुन ११ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर लाईनबाट विना लोडसेडिङ विद्युत आपूर्ति गर्ने कार्य स्थगित गरेको हुंदा २०७२ फागुन ११ गते देखि २०७५ साल बैशाख ३१ गतेसम्म को अवधिको डेडिकेटेड लाइनबाट दैनिक २४ सै घण्टा र ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत आपूर्ति लिएको, दिएको भए मात्र ति ग्राहकबाट डेडिकेटेड दरको महसुल लिनु पर्दछ। त्यसका लागि टिओडी मिटरको डाटा अध्ययन विश्लेषण गरी एक्किन गरेर मात्र उक्त अनुसारको विद्युत दैनिक बिना लोडसेडिङ २४ घण्टा वा ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा जुन जुन दिन बिजुली प्रयोग भएको वा प्राप्त गरेको छ सोही दिनको मात्र हिसाब निकालेर विद्युत महसुल असुल गर्नु पर्ने देखिए असुल गर्नु पर्दछ भनी सिफारिस गरेको छ।

३) २०७५ साल बैशाख ३१ गते मुलुक भर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२/०९/२९ को १०३ औ र २०७३/०३/११ गतेको १०८ औँ बैठकको निर्णय स्वत: निष्कृय भएकोले २०७५ जेठदेखि २०७७ साल जेठसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल क्रियाशिल हुँदैन।