पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत हो। रोजगारी सिर्जनामा यसको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। नेपालको पर्यटनमा अथाहा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशले यसबाट अपेक्षाकृत रुपमा फाइदा लिन सकिरहेको छैन।

पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौँको लगानी परिसकेको छ भने राज्यले पनि विमानस्थल, सडकलगायत पूर्वाधारमा अर्बौँको लगानी गरेको छ। यी लगानीबाट देशले अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ।

लगानी गर्ने तर उपलब्धि हासिल नहुने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सबल, बलियो बन्न सक्दैन। त्यसका लागि नीतिगत तहमा गम्भीर समीक्षा, छलफल आवश्यक छ।

पर्यटन धेरै युवालाई रोजगारी दिइरहेको र थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्योग पनि हो। यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै युवाहरूको विदेश पलायनसमेत रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने हाम्रो विश्वास छ। 

नेपाल उद्योग परिसंघ उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संस्थाको रुपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ। परिसंघका गतिविधिहरू नेपाल सरकारले लिएका आर्थिक विकासका नीति कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै समग्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। 

परिसंघले उद्योग समिति, पर्यटन समिति, राजश्व समिति, रोजगारदाता परिषद्, महिला नेतृत्व फोरमलगायत विभिन्न समिति, परिषद् एवं फोरम गठन गरी सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार एवं नियामक निकायहरूलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आएका छौँ।

साथै स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, उद्योगमैत्री नीति नियम तथा उद्योगी व्यवसायीहरूका हकहितलाई केन्द्रमा राखी सो किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियान मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। वित्तीय नीति अर्थात बजेटमार्फत सरकारले लिने नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयलाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ। त्यसैले हामीले स्पष्ट रुपमा बजेटका विषयमा सुझाव दिन आवश्यक छ।

बजेट आइसकेपछि संशोधन हुन निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा रहेको पर्यटन उद्योगलाई सरकारले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कस्ता नीति लिनुपर्छ, कस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही छलफलको आयोजना गरेका हौँ।

सरकारलाई सुझाव दिन, निर्देश गर्न संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको ठूलो भूमिका हुन्छ। समितिले लिएको सुझावलाई सरकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र राख्छ भन्ने हाम्रो विश्वास समेत रहदै आएको छ। त्यसैले आगामी बजेटले पर्यटन उद्योगका विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ? विद्यमान नीतिले कस्तो असर पारेको छ? यो उद्योगको विकासका लागि समग्र निजी क्षेत्र के चाहन्छ भन्ने विषय हाम्रा कुरा सरकारसँग पनि पुग्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ। 

पर्यटन उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै समग्र आर्थिक विकासमा पर्यटन उद्योगको महत्वलाई अझ स्थापित गर्न, पर्यटन पूर्वाधार वैज्ञानिक एवं पर्यटनमैत्री बनाउन, पर्यटनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा गम्भीर छलफल, परामर्श, निर्देशित गर्दै यसबाट अपेक्षाकृत लाभ प्राप्त गराउन समितिको ठूलो योगदान रहने हाम्रो विश्वास छ। 

नेपाल उद्योग परिसंघले जहिले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा पर्यटन उद्योगका विषयमा पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरूको समेत सुझावलाई आधार बनाएर सुझाव दिदै आएका छौँ।

संघीय पर्यटन ऐन वा पर्यटन नीतिका विषयमा नै किन नहोस् हामीले पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको सुझावलाई समेत आधार बनाएर सुझाव दिदै आएका छौँ। 

एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम प्रतिस्पर्धी बन्नै सकिरहेको छैन। नेपाल वायुसेवा निगम बलियो नहुँदा विदेशी विमान कम्पनीहरूले लाभ लिइरहेका छन् तर पर्यटकका लागि नेपाल गन्तव्य निकै महँगो बनिरहेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन निगमको सुधार तथा विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अति आवश्यक छ। 

युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन्। उनीहरू नेपाल भ्रमण गर्न पनि रुचाउँछन्। तर युरोपियन यूनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ। यसको हानी नेपालको पर्यटन उद्योगमा परेको छ। 

अर्बौँ लगानीमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन्। तर यी विमानस्थलहरूको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेटमार्फत नै भए पनि विशेष सुलियतको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। 

नेपाल सरकारले हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट हटाउनुपर्ने समग्र निजी क्षेत्रको माग छ। 

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालको भौगोलिक संरचनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछु। नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्नेतर्फ हाम्रा कानून तथा नीतिहरू अभिप्रेरित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ। 

उपयुक्त पूर्वाधारहरूको निर्माण पछिमात्र नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिनुपर्छ। नेपालले क्षेत्रीय बजार, भारत तथा चीनका बुद्धिष्ठ धर्मावलम्बीहरुको बाहुल्यता रहेको बजारमा केन्द्रित भइ पर्यटन अभियानहरू सञ्चालन तथा बजारीकरण गरिनुपर्छ। 

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न एक परिवारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको आन्तरिक भ्रमणमा गरेको खर्च त्यस परिवारको करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै पर्यटन काज बिदाको पनि व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ। 

(पर्यटन उद्योग केन्द्रित पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)