काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चरम लापरबाहीका कारण संस्थाको सबै खाता रोक्का भएको छ।

चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीले ८५ करोड दाबी गरिएको मुद्दामा प्राधिकरणले भुक्तानी नगरेपछि पेनाल्टीसहित १ अर्ब ५९ करोड क्षतिपूर्ति दिन उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले उक्त रकम भुक्तानी गरेेको थिएन।

उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि प्राधिकरणका बैंक खाता रोक्का भएका थियो।

चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिटमा उच्च अदालतले गत भदौ ३० गते क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश गरेको थियो। तर प्राधिकरणले पैसा नदिएपछि ठेकेदार कम्पनी पुनः अदालत गएको थियो।

सुरुमा ८५ करोड दाबी गरिएको मुद्दामा प्राधिकरणले भुक्तानी नगरेपछि पेनाल्टीसहित १ अर्ब ५९ करोड क्षतिपूर्ति दिन उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।

प्राधिकरणलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न ७ दिनको समय दिइएको भएपनि खातामा त्यति पैसा नभएको भन्दै प्राधिकरणले सो रकम भुक्तानी गरेको थिएन। अदालतको आदेशपछि प्राधिकरणका बैंक खाता रोक्का भएको हो। मंगलबार प्राधिकरणको केन्द्रीय भुक्तानी महाशाखाले काटेका चेकहरू बैंक खाता रोक्का भएका कारण फिर्ता भएको छ।

उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि अब जिल्ला अदालतबाट पत्र लगेपछि मात्र बैंक खाता खुल्ने छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यो विवाद २०७४ सालदेखि चलिरहेको थियो र न्यायाधिकरणको निर्णयबाट समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। २०८० भदौ ३१ मा मध्यस्थता न्यायाधीकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो।

तर प्राधिकरणले निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै पाटन उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्‍यो। अदालतले न्यायाधीकरणकै आदेश सदर गरे पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्‍यो।

'पहिलो विषय ८५ करोड पहिले नै भुक्तानी दिएको भए अहिले प्राधिकरणले यतिधेरै पैसा तिर्नुपर्ने थिएन। तर घिसिङका कारण प्राधिकरणको डेढ अर्ब रुपैयाँ गुम्दै छ,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने।  

क्षतिपूर्ति बापतको पैसा तिर्न नसकेर बैंक खाता रोक्का हुनुपर्ने अवस्थाले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण अर्बौँ नाफामा रहेको दाबी गरेता पनि कागजी नाफामात्र भएको पुनः पुष्टि भएको छ। घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समिति र ऊर्जा मन्त्रालय कुनै पनि निकायमा यो विषय जानकारी गराएका थिएनन्।