शुक्रबार, चैत २९ गते २०८१    
शुक्रबार, चैत २९ २०८१
images
images

बागमती प्रदेशमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नति अनलाइनबाटै

images
मंगलबार, चैत ५ २०८१
images
images
बागमती प्रदेशमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नति अनलाइनबाटै

बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता, नवीरकण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरेको बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले जानकारी दिए।

images
images

भक्तपुर- बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि ‘अनलाइन’ बाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ।

images
images

हिजो सोमबार बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता, नवीरकण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरेको बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले जानकारी दिए।

images
images

निजीस्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नति हुनुअगाडि सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुगमनमा आर्थिक चलखेलको आरोप लागेपछि बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै आवेदन दिने गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।

images
images

स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, 'बागमती प्रदेशभित्रका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता तथा नवीकरण सुरु गरेका छौँ, यसका लागि अब कुनै झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन।' उनले अनलाइनबाट आवदेन दिएपछि मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरेर दर्ता नवीकरण र स्तरोन्नति गरिने बताए।

मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको हकमा मन्त्रालयले ६ महिनाको समय थप दिने, ६ महिनाभित्र पनि मापदण्ड पूरा नगर्नेहरुको दर्ता, नवीकरण नगरिने र सेवा बन्द गर्ने/गराउने प्रक्रियामा जाने उनले बताए।

मन्त्री थापाले स्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गरेसँगै बागमती प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालहरुले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न खुल्ला भएको बताए। मन्त्री थापाले अस्पतालको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने ई-हाजिरी सेवा सुरु गरेर बागमती प्रदेश मन्त्रालयबाटै दैनिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। 

मन्त्रालयको सचिव डा सुमित्रा गौतमले निजी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहजीकरणसँगै नियमनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको बताए।

मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनलाई पनि चुस्त-दुरुस्त बनाउन सेवाहरुको मूल्य निर्धारण गर्ने, १० प्रतिशत शय्या गरिबहरुका लागि दिए/नदिएको हेर्ने र अनिवार्य गर्न कडाइ गर्ने, सबै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुको मन्त्रालयबाटै निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेको बताए। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, चैत ५ २०८११२:१२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend