खोटाङ- यहाँको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित कम्पनीले जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नदिएपछि आयोजना नै बन्द गराएका छन्।

लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानास्थित रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (बाँध)बाट खोलातर्फ पानी फर्काएर आयोजना बन्द गराएका हुन्।

रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक-फरक तीन ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ। केपिलासगढी गाउँपालिका-४ बाक्सिला, ६ दिप्सुङ र ७ सुङ्देलका स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालक कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन्।

जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म प्राप्न नगरेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संघर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताए।

'रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्। उनीहरुले स्थानीयलाई ठगी गरेका छन्', उनले भने, 'जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ। अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन। तोकिएको समयमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराएपछि निर्धारित कार्यक्रमअनुसार पानी खोलातर्फ फर्काएर आयोजना बन्द गरिएको छ।'

निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसनलाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ घरको जग्गा प्रयोग गरेको छ। जलविद्युतको पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार २०० मिटर जग्गा प्रयोग भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४, बाक्सिलाका दुई र दिप्सुङका एक जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ। रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर हालसम्म मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ। 

रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युतको काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्नेगरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो। तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिको भनाइ छ। 

रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा दश प्रतिशत पानी नछाडेको संघर्ष समितिको आरोप छ। २.५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेशविपरीत कृष्णमाया खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको छ। 

निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी ६ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। 

मुआब्जा विवाद प्रकरणलाई लिएर स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना नै बन्द गराएपछि आज दुवै पक्षलाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइएको गाउँपालिका प्रमुख समीर राईले जानकारी दिए। रासस