खोटाङ- दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले नगरका किसानलाई उन्नत जातका राँगा वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

नगरका किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै नगरपालिकालाई राँगाको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यस वर्ष ६२ लाख रूपैयाँ बराबरको राँगा वितरण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

नगरपालिकाको घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत तराईका फार्मबाट खरिद गरेर ल्याइएका उन्नत जातका राँगा कृषक समूहमार्फत किसानलाई वितरण गर्न सुरु गरिएको नगरउपप्रमुख विशन राईले बताए। 'यस वर्ष चार सय राँगा वितरण गर्ने कार्यक्रम छ', उनले भने, 'नगरपालिकाको कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई उन्नत जातका राँगा वितरण गर्ने नीति बनाइएको छ। हालसम्म दुईसय राँगा वितरण गरिसकेका छौँ।'

पन्ध्र वडा रहेको यो नगरपालिकाको वडा नं ३ बाम्राङमा १६ लाख रूपैयाँ, वडा नं ४ खाल्लेमा सात लाख रूपैयाँ, वडा नं ५ लफ्याङमा १२ लाख रूपैयाँ,  वडा नं ७ दोर्पामा तीन लाख रूपैयाँ र वडा नं १५ विजयखर्कमा आठ लाख ५० हजार रूपैयाँ बराबरको राँगा वितरण गरिसकिएको छ। उक्त वडामा बाँकी रकमको समेत राँगा खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरिने उपप्रमुख राईले जानकारी दिएका छन्।

राँगा खरिद गरिएको कुल मूल्यको २५ प्रतिशत मूल्य किसान स्वयंले भुक्तानी गर्नेगरी राँगा वितरण कार्यक्रम तय गरिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख तेजप्रकाश जैसीले जानकारी दिए। कृषक समूहको खातामा रकम जम्मा गरिदिएपछि समूह आफैँले खरिद-ढुवानी तथा वितरण गर्ने गरिएको छ।

कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले विशेषगरी युवालाई रोजगारी र आयआर्जनसँग जोड्ने उद्देश्यले राँगा वितरण कार्यक्रम तय गरेको जनाइएको छ। राँगा तथा भैँसीपालनमार्फत मल पनि उत्पादन हुने हुनाले तरकारी तथा कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

गत वर्षको नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।

नगरपालिकाले पशुपालनसँगै केरा, किबी, कागती, सुन्तला, कफी, चिया तथा तरकारीको व्यावसायिक खेतीका लागि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आगामी वर्षदेखि अन्यत्रबाट बिरुवा खरिद गर्न नपरोस् भनेर वडा नं ६ नेर्पा र वडा नं १४ बुइपामा कफीका नर्सरी नै स्थापना गरिएको छ। नगरपालिकाको लगानीमा ती नर्सरीमा कफीका १७ लाख बिरुवा हुर्किरहेका छन्।

बाहिरबाट खरिद गरिएको बिरुवाभन्दा आफैले उत्पादन गरेका बिरुवा सस्तो हुने भएकाले पनि कफीको नर्सरी स्थापना गरिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख जैसीले बताए। नगरपालिकाले स्थापना गरेको दुवै ठाउँका नर्सरीमा दैनिक ज्यालादारीका करिब एकसय जना कामदार खटिएका छन्। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत कफीले फल दिन थालेपछि नगरपालिकामा प्रतिवर्ष १२ अर्ब रूपैयाँ भित्रिने अनुमान गरिएको उपप्रमुख राईले बताए।

'दिक्तेलमा उत्पादन भएको कफी स्थानीय बजारसँगै देशका विभिन्न सहरमा बिक्री गर्ने योजना छ। नेपालमा खपत नभएको कफी बेलायत पठाउँछौँ', उनले भने, 'प्रशोधन गर्दा त नेपालमै खपत भइहाल्छ। कतिपय कफी प्रशोधन नगरी सिधैँ बेलायत पठाउने छौँ। त्यसका लागि सम्झौता भइसकेको छ।' 

नगरपालिकाले सुरु गरेको किबीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रोपिएका किबीले उत्पादनसमेत दिन थालिसकेका छन्। उत्पादित किबी संकलन गरेर प्रशोधन गर्नेगरी वडा नं ६ नेर्पामा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। रासस