काठमाडौं- भारतबाट सोलार आवरमा मात्रै बिजुली आउने भएपछि ठूला उद्योगमा लाइन काटेर लोड व्यवस्थापनको तयारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका छन्।

बिजुली नपाउँदा प्रत्येक दिन ८ घण्टा लोडसेडिङ भोग्दै आएका उद्योगमा अहिले १२ घण्टा लोडसेडिङ सुरु भएको छ। भारतबाट ७ सय मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली आयात भइरहेको बेला शनिबारदेखि ‘सोलार आवर’मा मात्रै दिएको छ। जसका कारण लोड व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि फेरि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय उठाएर उद्योगहरूमा लाइन काट्ने तयारी घिसिङले गरेका छन्।

प्राधिकरणले भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटबाट बिजुली किन्दै आन्तरिक माग पूर्ति गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। विद्युत उत्पादन कम हुने मार्च १५ देखि मे १५ सम्म तीन महिनाको समयमा भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा ‘सोलार आवर’ अर्थात बिहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म मात्रै बिजुली आयात गर्न सकिन्छ। रातिको समयमा आयात गर्न सकिन्न। योसँगै अब प्राधिकरणले ‍औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टा लोडसेडिङ सुरू गरेको छ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगलाई  पुन: पत्राचार गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ। 

यसअघि उद्योगीको खाता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्नेदेखि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भुक्तानी रोकेर बक्यौता उठाउने र उद्योगी तथा सञ्चालकको घरको लाइन काट्नेसम्मको धम्की घिसिङले दिएका थिए।

उद्योगहरूमा प्रयोग भएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको टीओडी मिटर आजसम्म पनि दिइएको छैन। प्रमाणबिना उद्योगीलाई धम्की दिएरै बक्यौता उठाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा अझै पनि घिसिङले आनाकानी गरेका छन्।

सरकारले २०८० पुस २४ गतेको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाध गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०८१ बैशाख २३ गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सरकारले गत कात्तिक २५ गतेको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ।

राज्यको उठ्नुपर्ने बक्यौता कानूनी र प्रमाणका आधारमा उठाएर राजस्व पनि नगुमाउने साथै विधि र प्रमाणका आधारमा बक्यौता तिर्न लगाएर लगानीको वातावरण तयार गर्न उद्योगीलाई सँगै लिएर हिँड्ने प्रयासमा सरकार देखिन्छ। तर घिसिङ तोक आदेश र पत्रकै आधारमा बक्यौता उठाएर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाउने प्रयासमा छन्। सोही कारण लामो समयदेखि विवाद जारी छ।

दीर्घकालीन समाधान दिन छाडेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने उद्योगी र सरकालाई नै धम्क्याउँदै हिँडेका छन्। उद्योगीले मागेको टीओडी मिटर दिन आनाकानी गर्ने तर बक्यौता उठाउन सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै प्रचारमा लाग्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत सोहीअनुसार भाष्य निर्माण गर्न घिसिङ केन्द्रित भएका छन्।

आफैले निकालेको विवाद टुंगोमा नपुग्दै कहिले उद्योगहरूमा विद्युत लाइन काट्ने त कहिले आयोग र सरकारले दिएको सुझावविपरीत गएर प्रमाणबिना बिल काट्ने काममा घिसिङ लागिरहेका छन्। 

उद्योगी व्यवसायीलाई बिल होइन पत्र पठाएर थप महसुल तोक्ने काम प्राधिकरणबाट भइरहेको छ। जब कि उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण (विद्युत प्रयोग गरेको टीओडी मिटर) दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

के हो विवाद?

देशमा चरम लोडसेडिङ थियो। उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा बत्ती पाउन सकेनन्। यसैले उनीहरूले डिजल प्लान्ड स्थापना गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न थाले। जसको कारण उत्पादनको लागत बढ्यो। लागत बढेसँगै उपभोक्ता मूल्यसमेत बढ्न थाल्यो। अर्कोतिर डिजेल आयातमा अस्वाभाविक रकम बाहिरिन थाल्यो।

त्यही बीचमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग बत्तीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। सरकारले पनि बाहिरिएको रकम बचत तथा उत्पादनको लागत कम गर्ने मनसायसहित २०७० कात्तिक ३ मा प्राधिकरणको प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत् निरन्तर विद्युत लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक, व्यावसायिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत माग पेस गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो।

लोडसेडिङका कारणले गर्दा व्यापारिक, औद्योगिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरूका लागि डिजेल जेनरेटरबाट ऊर्जा व्यवस्थान गर्दा लागत महँगो भएको र यही कारणले गर्दा अर्थतन्त्रकै उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिन चाहनेहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।

२०७० सालमा जारी गरिएको यो सूचनामा यसरी बिजुली दिँदा अन्य उपभोक्ताहरूलाई विद्युत् कटौतीमा थप असर नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिन चाहने औद्योगिक, व्यापारिक एवम् गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।

प्राधिकरणको उक्त आह्वानअनुसार उद्योगी व्यवसायीले आसयपत्र बुझाएका थिए।  यसैबीच २०७१ माघ १५ गते डेडिकेट विद्युत सेवा लिन चाहनेका लागि दिने विषयमा अध्ययन तथा मापदण्ड बनाइ सिफारिस गर्न मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समित गठन भयो।

सोहीअनुसार २०७२ असार १२ गते उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै प्राधिकरणले शतप्रतिशत प्रिमियम थपेर लिन चाहने उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन निर्णय गर्यो। सोही समयमा दरसमेत प्राधिकरणले कायम गर्‍यो। तर दररेट विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्ने थियो।

आयोगले २०७२ पुसमा डेडिकेटेड लाइनको लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेको रेटलाई स्वीकृत गरिदियो। स्वीकृतिसँगै टीओडी मिटरअनुसार २४ घण्टा नै बत्ती पाएको प्रमाणअनुसार बिल भुक्तानी हुने विषय उल्लेख गर्यो। तर प्राधकिरणले २०७२ फागुन १० गते नै फागुन ११ गतेबाट तत्कालका लागि डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टा नै बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना जारी गर्‍यो। प्राधिकरणको फागुन ४ गतेको सञ्चालक समितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।

प्राधकिरणले फागुन १० मा डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिन नसक्ने सूचना जारी गरेको थियो। प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानर निकाय एवं निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू तथा अस्पतालहरूमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीति र मापदण्डअनुरुप निर्वाधरूपमा विद्युत् आपूर्ति हुनेगरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकोमा यस अवधिमा नदीहरूमा जलस्तर घट्न गइ विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यूनरूपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत् शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गइ थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ।

यसर्थ उल्लेखित यथार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरूबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान/अस्पताललगायतका ग्राहकहरूलाई मिति २०७२।११।११ गतेदेखि लागु हुनेगरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यसबाट सम्बन्धित पक्षहरूलाई पर्ने असुविधाका लागि प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ।'

यो सूचनालगत्तै प्राधिकरणले साविककै दरमा बिलिङ गर्न थाल्यो। उद्योगीले पनि समयमा नै भुक्तानी गर्दै गए। व्यवसायीले समयमा नै भुक्तानी स्किममा पाउने २ प्रतिशत रकमसमेत छुट लिँदै गए। त्यसपछि व्यवसायीले लोडसेडिङ तालिकाअनुसार नै बत्ती पाए।

यही क्रममा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औँ बैठकले ट्रंकलाइन विद्युत लिनेको हकमा निर्णय गर्‍यो। बैठकले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी  समय छुटै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेट ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भयो। सोहीअनुसार बिल जारी भयो। व्यवसायीले रकम तिरी नै रहे।

२०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि नेपालमा विधिवत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भयो। प्राधिकरणले नर्मल नै बिल जारी गर्न थाल्यो। तर एक्कासी २०७५ को फागुन चैतदेखि डेडिकेटेड बत्ती प्रयोग गरेको छुट बिल तिर्न भन्दै पत्राचार थाल्यो। तर प्राधिकरणले नै २०७२ फागुन ११ गते डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो। ३ वर्षपछि आफैले बत्ती नदिएको सूचना जारी गर्ने प्राधिकरणले पुरानो समयको रकम भन्दै बिल पठाउन थाल्यो।

त्योसँगै प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछि पनि लोडसेटिङको समयमा लागि तोकेको प्रिमियम दरमा नै २०७८ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल जारी गरिरह्यो। २०७८ साउनमा नयाँ महशुल निर्धारण भयो। त्यसपछि कुनै समस्या छैन। समस्या २०७२ असारदेखि २०७८ असारसम्मको हो।

व्यवसायीले २०७५ बैशाख १ गतेपछि लोडसेडिङको समयमा लागि तोकिएको प्रिमियम शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै नर्मल बिल तिररेका छन्। २०७५ बैशाखसम्मको हकमा पनि आफैले डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भनेर सूचना निकाल्ने र पछि बिल पठाएकोमा विरोध गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले भने प्राधिकरणले ‍२४ घण्टा नै बत्ती लिएको प्रमाण टीओडी माग गरिरहेका छन्। प्रमाण दिएको अवस्थामा आफूहरू रकम तिर्न कुनै आनाकानी नगर्ने बताउँदै आएपछि विषय विवादमा परेको हो। सोही विषयमा समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।

यसैगरी २०७५ बैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्रियिमय दर तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुटै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेट ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भयो र २०७५ पछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भएको कारण थप प्रिमियम रकम तिर्न नसक्ने व्यवसायीको तर्क छ।

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्राधिकरणलाई प्रमाणको आधारमा भुक्तानी लिन २०७७ साउनमै सुझाव दिएको थियो। आयोगले तीन बुँदे सुझाव दिएको थियो। अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई गरेको पत्राचारको बुँदा १ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सुझाव दिएको थियो।

यसैगरी आयोगले दोस्रो बुँदामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३ औँ बैठक र मिति २०७३ असार १६ को १०८ औँ बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको उपभोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ।

यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने भन्दै सुझाव दिएको थियो।

तेस्रो सुझावमा भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानूनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सुझाव दिएको थियो। तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म व्यवसायीलाई टीओडी मिटरको प्रमाण दिन सकेको छैन।

यतिमात्रै नभइ विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बत्तीको टीओडी अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। अहिले प्राधिकरणले टीओडी प्रमाण दिन पनि सकेको छैन।

पछिल्लो पटक लाल आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा समेत काम गर्नबाट प्राधिकरण पन्छिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको लोकप्रियता र प्रतिष्ठासँग पनि यो विषय जोडिएको छ। कुलमान पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्दा उनैले यो विषयलाई बाहिर ल्याएका थिए। अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा समेत यो विषयले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन।