काठमाडौं- खराब कर्जा सुधार नहुने देखेपछि अधिकांश बैंकहरूले चैतबाटै कर्जा लगानीभन्दा असुली (रिकभरी) गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्।

सामान्यत: बैंकहरूले चौथो त्रैमासबाट मात्रै कर्जा प्रवाह नगरी असुलीमा जोड दिने गर्थे। तर यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सकिन एक महिना समय रहेपनि बैंकहरूले असुलीमा जोड दिन थालेका हुन्। 

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनसँगै खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान असुलीतर्फ लगाएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नै अधिकांश बैंकहरूको खराब कर्जा ४.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। तेस्रो त्रैमासमा पनि कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको भन्दै अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कर्जा प्रवाह तत्कालका लागि रोकेका छन्। 

वितरणयोग्य घाटा उच्च भएका, पुँजीकोषमा दबाब रहेका र क्यापिटल चार्ज लाग्नसक्ने सम्भावना रहेका बैंकहरूले चैतबाटै कर्जा असुलीमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको एक बैंकरले बताए। 

'यतिबेला हाम्रो ध्यान ऋण दिने भन्दा उठाउनेमा नै छ। अधिकांश बैंकहरूले यसपटक चैतबाटै कर्जा रोकेर रिकभरीमा गएका छन्। पुँजीकोष सहज भएका, वितरणयोग्य नाफा राम्रो भएका बैंकहरूले भने कर्जा दिन समस्या छैन। यसै पनि तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूले कर्जाभन्दा असुलीमा ध्यान दिन्छन्। विगतमा बैंकहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा बैंकहरूको वित्तीय विवरण मिलाउन कर्जा प्रवाह गर्दैन थिए। यसपटक खराब कर्जाको दबाब रहेकाले चैतबाटै असुलीमा बैंकहरू गएका छन्', ती बैंकरले भने। 

अर्को एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कर्जा असुली नभएकाले तनाब बढेको बताए। तेस्रो त्रैमासमा पनि बैंकहरूको अवस्थामा सुधार हुनसक्ने संकेत नदेखिएको उनको भनाइ छ। 

'ऋण उठाउन नसकेर तनाब बढेको छ। यस्तै अवस्था रहेमा आगामी त्रैमासमा बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा खासै सुधारको सम्भावना छैन। खराब कर्जा हालकै अवस्थामा राख्ने प्रयास जारी छ। आर्थिक अवस्थामा सुधार नदेखिएकाले अन्तिम समयमा खराब कर्जा नबढ्ला भन्न सकिन्न', ती सीईओले बताए।

खराब कर्जा बढेका कतिपय बैंकहरू अर्बौँ वितरणयोग्य घाटामा छन्। जसको असर बैंकहरूको पुँजीकोषमा परेको छ। पुँजीकोष सहज भएका बैंकहरूले वितरणयोग्य घाटा रहेको भन्दै लाभांश वितरण गर्न पाएका छैनन्। लाभांश वितरण गर्नुनपर्ने भन्दै यस आर्थिक वर्ष कतिपय बैंकहरूले ढिला गरी साधारणसभा गरेका छन्।

बैंकहरूले लाभांश दिन नसकेको भन्दै सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको आलोचना भएको छ। कतिपय बैंकका अध्यक्षहरूले यस वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ वार्षिक साधारणसभा सकेका छन्। तर यस आर्थिक वर्ष पनि बैंकहरूको वित्तीय स्थितिमा सुधार हुन सकेको छैन।

बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकाले वितरणयोग्य घाटा तीब्ररुपमा बढ्दै गइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले दोस्रो मौद्रिक समीक्षामार्फत बैंकहरूलाई नाफामा सहज हुने गरी असल कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएपनि ईभीको 'लोन टु भ्यालु' अनुपात बढाएको छ। जसले कतिपय बैंकहरूको कर्जा लगानीमै असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले 'ननडेरिभेबल अवार्ड'को सीमा प्राथमिक पुँजीकोष १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याएपनि यसले बैंकहरूको नाफामा खासै ठूलो वृद्धि गर्ने देखिँदैन।

भारतलगायतका मुलुकहरूको बढी ब्याजदर भएका सौर्वभौमिक ऋणपत्रहरूमा अल्पकालीनरुपमा लगानी गरी यस उपकरणमार्फत बैंकहरूले नाफा कमाउने सुविधा हुन्छ। तर यस्तो आम्दानी एकदमै न्यून हुने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन्। 

यसैले गर्दा बैंकहरूलाई ऋण असुली वा धितो लिलामी गरी रिकभरीमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन। पछिल्लो समय जग्गाको मूल्य घटिरहेकाले बैंकले सकारेको धितो पनि बिक्री हुन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ बैंकहरूले विगतमा दिएको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला कर्जाहरू सबै बिग्रिएका छन्। सानास्तरका व्यवसायमा समस्या आएकाले कतिपय रिटेल बैंकिङ गर्ने बैंकहरू निकै ठूलो दबाबमा छन्। 

कतिपय बैंकहरूले कर्जा असुली गर्नका लागि व्यवसाय नै नियन्त्रणमा लिएर चलाउने र कर्जा उठाउने काम गरिरहेका छन्। कतिपय बैंकहरूले ऋणीहरूलाई चैत मसान्तभित्र नै कर्जा भुक्तानी गर्नका लागि ताकेता गरिरहेका छन्। 

पुनर्कर्जा र सहुलियत ब्याजदरमा दिएको कर्जामा समस्या देखिएकाले बैंकहरू कसरी असुली बढाउने भन्ने तनाबमा छन्। कतिपय बैंकहरूले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको कर्जामा समस्या देखिएको छ।

निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गरेर बैंकबाट कर्जा लिइ निर्माणको सट्टा घरजग्गामा लगानी गरेकाले यस्ता कर्जाहरूमा समस्या आएको हो। निर्माण व्यवसायीले जग्गाको मूल्य बढाएर बैंकको कर्जा तिर्ने योजना असफल भएपछि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको हो। 

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेसँगै पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी छ। घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेकाले निर्माण व्यवसायीले बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्।