काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिना (माघ, फागुन र चैत) मा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका छन्।

चैतका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्दै बैंकहरूले यसअघिका दुई महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएपछि ब्याजदर घट्ने क्रम रोकिएको प्रस्ट भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको भन्दै बैंकहरूले निरन्तररुपमा ब्याजदर घटाउँदै आएका थिए। अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा खराब कर्जा बढेको र केही बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब परेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्दै ब्याजदर घटाइरहेका छन्। 

निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ। निक्षेपको लागत र आधार दरमा कमी आएकाले पछिल्लो समय बैंकहरूको औषत कर्जाको ब्याजदर ८.५५ प्रतिशतमा आएको छ।

बैंकहरूले ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्नुभन्दा लागत (आधार दर) मै कर्जा प्रवाह गर्दा फाइदा हुने भन्दै प्रिमियम दर नै नजोडी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। बढी जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा बैंकले २ प्रतिशत हाराहारीमा प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गरिरहेकाले अधिकांश कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ।

हाल बैंकहरूको निक्षेपको औषत ब्याजदर ४.६२ प्रतिशत कायम भएको छ। यस वर्षको चैतका लागि संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले ३.५ प्रतिशतदेखि ५.६ प्रतिशतसम्म ब्याज घोषणा गरेका छन्।

बैंकहरूले मुद्दती परिपक्व हुने अवधि लम्ब्याएर उक्त ब्याजदर घोषणा गरेका छन्। यस्तै बढी अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फ बैंकहरूले ५.५ प्रतिशतदेखि ६.६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन्।  

यस अवधिमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फ एनएमबि र एनआईसी एसिया बैंकले सबैभन्दा धेरै ६.६ प्रतिशत ब्याजदर दिने घोषणा गरेका छन्।

प्राइम कमर्सियल बैंकले ६.२५ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ६.०५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ६.१ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ६.०१ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ बैंक, एभरेष्ट बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल एसबिआई र हिमालयन बैंकले ५.५ प्रतिशत अधिकतम अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दिइरहेका छन्।

यस्तै सिटिनन्स इन्टरनेशनल बैंकले ५.६५ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकले ५.५१ प्रतिशत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फ ब्याज दिइरहेका छन्।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस्तै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर रेमिट मुद्दती निक्षेपमा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।