काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।

त्यसअवसरमा विरोधको सूचना राख्ने सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले कानून मात्र बनाउने र विकासका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने विषय संवैधानिक नहुने तर्क गरे।

उनले भने, 'संघीय सरकारले कानून मात्र बनाउने विकासका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने भनाइ झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला, तर त्यसरी देश बन्दैन, हाम्रोमा तीन तहको सरकार छ, हामीले तीनै तहमा कार्यकारी व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारसहितको संरचनाको व्यवस्था गरेका छौँ।' 

आगामी आर्थिक बजेटको निर्माण गर्दा नेपालले अबलम्बन गरेका करसम्बन्धी नीतिलाई छलफल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।

'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, देवेन्द्र पौडेल र नारायणी शर्माले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए।

सांसद प्रभु शाहले सरकारले कर उठाएबापत जनतालाई केही पनि दिन नसकेको बताए। सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले ससद्, संसदीय समिति र सांसदलाई नजरअन्दाज गरेको बताए। सांसद प्रेस सुवालले आर्थिक कार्यविधिलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत र अनुशासित बनाउनुपर्ने बताए। उनले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (डिन)को कार्यकक्षमा सत्तारुढ दलकै विद्यर्थीहरुले तोडफोड गरेको घटना सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे। 

सांसद चित्रबहादुर केसीले व्यवहारिक रूपमै समानुपातिक रूपमा देशको आर्थिक विकास हुनुपर्ने माग गरे। सांसद देवेन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ ले योजना आयोगको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको भन्दै विधेयकको विरोध गरे। 

सांसद नारायणी शर्माले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा नगरीकन अध्यादेशमार्फत सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध जनाइन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। रासस