काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने अनुदान र सहुलियतलाई कसरी व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको हो।

बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरूरी रहेको बताए।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै उत्पादन वृद्धि र कृषिवस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपक्षी बिमाको प्रिमियम अनुदान, उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहनलगायत अनुदान सहयोग दिँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आवमा करिब ३६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। 

छलफलमा सहभागीले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर संघीय तहबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनुपर्नेमा छलफलका सहभागीले जोड दिएका थिए।      

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, उद्योग, वाणिन्य तथा आपूर्ति, खानेपानीलगायत मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ। रासस