काठमाडौं- हालैमात्र दक्षिण कोरियामा पछिल्लो एक दशकपछि जन्मदरमा वृद्धि हुँदा सरकारले उत्साह व्यक्त गरेको थियो। पछिल्लो दशकदेखि जन्मदर बढाउने निरन्तरको प्रयासपछि दक्षिण कोरिया बल्ल सफल भएको हो। आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति गरेका दक्षिण कोरिया जस्ता दर्जनौँ मुलुकका लागि ‍घट्दो जन्मदर चिन्ताको विषय बनेको छ।

कोरिया, जापान, चीन तथा दर्जनौँ युरोपेली मुलुकहरूले आफ्नो जनसांख्यिक सन्तुलन गुमाएका छन्। यस्ता मुलुकले अहिले जसरी समस्या भोगिरहेका छन् नेपालमा पनि यस्तो समस्या निकट रहेको देखिन्छ।  

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले नेपालको जनसंख्याको वृद्धिदर र जन्मदरको जुन तथ्यांक देखाएको छ यसले नेपालले निकट दशकमै यस्तै समस्या भोग्ने जोखिम बढेको छ।

संसारका सयौँ मुलुकले सम्पन्न भएपछि भोग्ने समस्या नेपालले भने गरिबीमै रहँदा सामना गर्नुपर्ने जोखिम आएको बताउँछन् प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा। 

विगतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका खतिवडा नेपालको जनसांख्यिक समीकरण अहिले केही खुकुलो र लाभजनक देखिएपनि निकट भविष्यमै संकटको संकेत देखिएको बताउँछन्। विशेषगरी जन्मदरमा देखिएको गिरावटले राम्रो संकेत नगरेको उनको भनाइ छ।

एउटा जोडीले औसतमा दुईजना बच्चा पनि जन्माउन छाडेकाले भविष्यमा जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक हुनसक्ने उनको भनाइ छ। २०७८ को गणनाअनुसार नेपालमा जन्मदर १.९ प्रतिशतमा झरेको छ। यो भनेको प्रतिस्थापन तहभन्दा मुनी हो। 

‘संसारका धेरै देशले यही समस्या भोगिरहेका छन् तर उनीहरूले विकासको एउटा चरण पार गरेर सम्पन्न भइसकेका छन्, नेपालले भने गरिबीमै यस्तो संकटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ’ उनले भने। 

त्यस्तै नेपालको जानसांख्यिक समीकरणमा अहिले लाभांश रहेको भनिएको छ। कुल संख्यामा सक्रिय संख्या धेरै हुँदा लाभांश हुन्छ भनिन्छ। नेपालले अहिले यसमा लाभ पाएको छ। तर यसको अवधि बढीमा ३० वर्षको हुने र त्यसपछि बुढ्यौलीतर्फ संक्रमण हुन्छ। नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने र उचित जनसंख्या नीतिको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। 

‘अहिलेको बेरोजगारीलाई सम्बोधन त गर्नैपर्छ तर दीर्घकालमा जनसंख्यालाई प्रतिस्थापन कायम गर्न सकेनौँ भने विकासित नहुँदै वृद्धहरूको मुलुकमा परिणत हुन्छौँ। जनसांख्यिक लाभ लिनका लागि अहिले नै पहल गर्नुपर्छ। नेपालमा ६५.२ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रुपमा सक्रिय छन्। त्यो सबै सक्रिय भएर काम गर्न सक्छन्। काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र आज निर्माण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। नभए ट्र्यापमा पर्नसक्ने जोखिम पनि छ’ उनले भने। 

गणितीय हिसाबले नेपालले जनसांख्यिक लाभको मजा लिइरहेको भएपनि त्यसको अर्थपूर्ण उपयोग नभइ खेर जाने जोखिम बढिरहेको छ। केबल कोरा तथ्यांक आफैमा लाभदायक हुँदैन। त्यसका लागि केही सर्तहरू अनिवार्य हुन्छन्। 

२० लाखभन्दा धेरै सक्रीय जनसंख्या देशबाहिर रहेको मुलुकमा देशमै भएकाहरूले पनि अवसर पाइरहेका छैनन्। आर्थिक तथा रोजगारीको न्यून सिर्जनामात्र होइन सीपमूलक जनसंख्याको अभाव पनि अर्को समस्या हो। सीपबिनाको ठूलो युवा संख्या देशका लागि लाभ नभएर बोझका रुपमा बुझ्नेहरू पनि धेरै रहेका छन्। 

दक्षिण कोरिया, चीनजस्ता मुलुकले आफ्नो देशको युवा संख्या सीपमूलक बनाउँदै साँच्चिकै लाभ लिए भने अहिले भारतले सीपयुक्त संख्याको अभावको ठूलो संकट सामना गरिरहेको छ। नेपाल पनि लाभ लिनेभन्दा बोझ बोक्ने बाटोतिर उन्मुख भएको कतिपयको बुझाइ छ।