काठमाडौं- बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले करछली गरेको पुष्टि भएको छ। विभिन्न आर्थिक वर्षमा डाबर नेपालले फाइलिङ गरेको कर विवरणमा कैफियत भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण गरेको थियो।
थप कर निर्धारणको विषयलाई लिएर डाबर नेपाल आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक पुनरावलोकनमा गएको थियो। विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकनले पनि ठूला करदाता कार्यालयको थप कर निर्धारणलाई नै सदर गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध डाबर नेपाल राजस्व न्यायाधीकरणमा रिट लिएर गएको थियो। डाबर नेपाललाई ठूला करदाता कार्यालयले ६ वर्षमा १५ करोड ८५ लाख ८९ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ आयकर छली गरेको भन्दै थप कर निर्धारण गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि २०७३/७४ सम्मको 'फुल अडिट'मा प्रत्येक वर्ष कैफियत भेटिएको थियो। डाबर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ३ करोड १३ लाख ५८ हजार २ सय ७०, २०६९/०७० मा २ करोड ७२ लाख ८३ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ र २०७०/०७१ मा १ करोड ५० लाख ५० हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ आयकर छली गरेको भन्दै थप कर निर्धारण गरेको थियो।
यसैगरी २०७१/०७२ मा १ करोड ५६ लाख १५ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ, २०७२/०७२ मा ४ करोड ४५ लाख ३४ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ र २०७३/०७४ मा २ करोड ४७ लाख ५६ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ आयकर छली भएको भन्दै थप कर निर्धारण भएको थियो।
डाबरले सो निर्णयविरुद्ध २०८१ को असोज १० गते न्यायाधीकरणमा रिट दर्ता गरेको थियो। रिट उपर न्यायाधीकरणका अध्यक्ष ब्रजेश प्याकुरेल र लेखा सदस्य बासुदेव खनालको इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले तीन आर्थिक वर्षको लागि थप निर्धारण गरेको आयकरको विषय सही रहेको ठहर गरेको छ। यसैगरी तीन आर्थिक वर्षको हकमा भने कही विषयमा नमिलेको फैसला न्यायाधीकरणले गरेको छ।
न्यायाधीकरणले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१, ०७१/०७२ र ०७२/०७३ मा थप कर निर्धारणलाई सदर गरेको छ। डाबर नेपालले २०७०/०७१ मा १ करोड ५० लाख ५० हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ, २०७१/०७२ मा १ करोड ५६ लाख १५ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ र २०७२/०७२ मा ४ करोड ४५ लाख ३४ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ आयकर छलि गरेको भन्दै थप कर निर्धारण गरिएको थियो।
यसैगरी न्यायाधीकरणले २०६८/०६९ मा ३ करोड १३ लाख ५८ हजार २ सय ७०, २०६९/०७० मा २ करोड ७२ लाख ८३ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ र २०७३/०७४ मा २ करोड ४७ लाख ५६ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ आयकर छली भएको भन्दै थप कर निर्धारण भएको थियो। यो ३ आर्थिक वर्षको हकमा भने राजस्व न्यायाधीकरणले केही उल्टीको फैसला गरेको छ।