काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गरेका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित परिवारलाई १० हजार अनुदान दिने भन्दै कार्यकर्ता पोस्न ५ लाख घरपरिवारलाई १० हजारका दरले बाँड्न हतार हतार अर्बौं रूपैयाँ निकासा दिने मन्त्री शर्माले बीमा भुक्तानीमा भने आनाकानी गरेका हुन्।
बीमा समितिले सरकारले दिनुपर्ने ११ अर्ब रूपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्ने आसय र सुझावसमेत अर्थमन्त्री शर्मालाई दिएको थियो। तर समितिले सुझाव दिएको चार महिनापछि अर्थमन्त्री शर्माले पुनः पत्र समितिमा नै फर्काएका छन्। केही दिनअगाडि मात्रै समितिलाई पुन: छलफल गरेर अर्को प्रस्ताव पठाउन भन्दै पत्र पठाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले बीमाको भुक्तानी विकल्पमा पुनर्विचार गर्न बीमा समितिलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वबाट सबै भुक्तानी गरेको र अब सरकारले दिने भुक्तानी नदिएसम्म बाँकीले कोरोना बीमाको भुक्तानी नपाउने जनाउ दिँदै आएका छन्।
बीमा समितिले सरकारको नाममा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री, बीमा कम्पनीहरूले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने, कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गरेर प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने लगायत विकल्प दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पुनः अन्य विकल्प पठाएर सरकारलाई भुक्तानीमा भार नपार्ने नयाँ प्रस्ताव दिनका लागि पत्र काटेको छ।
अझैसम्म कम्पनीहरूले हजारौँको संख्यामा रहेको कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। जसमा अर्थमन्त्रीले गएको असोजमा नै भुक्तानी गर्न बाँकी कोरोना बीमाको सम्बन्धमा छलफल गरेर बीमाकाे रकम तत्काल भुक्तानी गर्न भनेका थिए। तर चार महिना बितिसक्दा समेत अर्थमन्त्रीले भनेको 'तत्काल भुक्तानी' अझै मन्त्रालयमार्फत नै रोकिइरहेको छ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट अरु विकल्प पुनः पठाउन भन्दै पत्र आएको छ’ बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले भने। अब कम्पनी कम्पनीहरूसँग केही विकल्प भए छलफल गरेर अर्को प्रस्ताव पठाउने अध्यक्ष सिलवालले बताए।
बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा व्यक्तिगत र सामूहिक बीमाको प्रावधान समेटिएको थियो। त्यसले नेपालमा काम गरिरहेका २० वटा बीमा कम्पनीहरूलाई एक लाख रूपैयाँ र पचास हजार रूपैयाँ बराबरका दुई प्रकारका बीमा बिक्री गरिएको थियो।
