काठमाडौं- गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्र बैंकमा संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ। आउँदो चैत २३ मा कार्यकाल सकिने गभर्नर अधिकारी आगामी चैत ५ गतेबाट १० दिनका लागि 'फोर्स लिभ'मा बस्दैछन्।

गभर्नर अधिकारीले कार्यकाल सकिनै लाग्दा आफूमातहतका विभागहरू दुई डेपुटी गभर्नरलाई बाँडफाँट गरेका छन्। तर दुई डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रले आफ्ना मातहतका विभागहरू राम्रोसँग रेखदेख गर्न छोडेका छन्। उनीहरू नै आगामी गभर्नरको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा लागेपछि राष्ट्र बैंकभित्र संस्थागत सुशासन घट्दै गएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐनले नै गभर्नरमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा अनिवार्यरुपमा एक डेपुटी गभर्नर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सिफारिस समिति गठन गरिसकेकाले आफ्नो नाम पार्न डेपुटी गभर्नरद्वय विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसँग बाक्लो संवादमा लाग्दा राष्ट्र बैंकको दैनिक काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुन थालेको छ। 

डेपुटीद्वय मिश्र र ढुंगानाबीच बढ्दो स्वार्थको द्वन्द्वले राष्ट्र बैंकभित्र गुटबन्दी मौलाएको बताइन्छ। त्यसको असर मुलुककै सबैभन्दा राम्रो नियामक मानिने राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा पर्न थालेको प्रस्टरुपमै देखिन्छ।

डेपुटी गभर्नरहरूबीच गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धाले राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक महत्वपूर्ण तथ्यांकहरू समयमै सार्वजनिक हुन छाडेका छन्। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले फागुन २५ गते पुग्दासमेत माघ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छैन। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सार्वजनिक गर्ने मासिक बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाको स्‍थिति सार्वजनिक हुनसमेत ढिलाइ भएको छ।

यस्तै बैंक सुपरिवेक्षण विभागले दोस्रो त्रैमासको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको केएफआई (कि फाइनान्सियल इन्डिकेटर्स) हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। बैंकहरूको पुँजीकोषहरूको क्रस भेरिफिकेसन गर्ने काम भइरहेकाले समय लागेको विभागको दाबी छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले वार्षिकरुपम सार्वजनिक गर्ने बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन र वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनहरू प्रकाशनमा समेत ढिलाइ हुने देखिएको छ।

डेपुटी गभर्नरद्वयले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह नगर्दा कार्यकारी निर्देशक तथा निर्देशकहरूलाई राष्ट्र बैंकका अन्य कर्मचारीहरूले टेर्न छाडेका छन्। आगामी गभर्नरका लागि नाम चलेका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई भने कर्मचारीहरूले साथ सहयोग दिने गरेका छन्। 

यतिसम्म कि राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहेका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको फोटो एक हप्ताभन्दा बढी समयसम्म बैंकका विभिन्न दुई शाखामा नै राखिएको थियो। श्रेष्ठलाई सरकारले आयोगको सदस्य बनाएपछि गभर्नर अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा रहेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए। श्रेष्ठलाई भुक्तानी प्रणालीमा सरुवा गरी काजमा रहेको देखाएर कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी किरण पण्डितलाई दिइएको थियो।

पण्डितलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेर श्रेष्ठलाई गभर्नर कार्यालयमा सरुवा गरेपछि पनि दुवै विभागमा श्रेष्ठको फोटो राखिएको थियो।यस विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूले चासो देखाएपछि श्रेष्ठको नाम भुक्तानी प्रणालीबाट गत बुधबारमात्रै हटाइएको थियो।

राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्रीहरू डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाश श्रेष्ठको नाम पनि आगामी गभर्नरका लागि चर्चामा रहेको छ।  

यस्तोमा गभर्नर अधिकारी 'फोर्स लिभ'पछि पनि कार्यालय फर्कने मनस्थितिमा छन्। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले एक वर्षमा अनिवार्यरुपमा १० दिन बिदा बस्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार गभर्नर अधिकारी फोर्स लिभमा बस्न लागेका हुन्। १० दिनको बिदा सकेर पुन: फर्किने र आफ्नो कार्यकालको अघिल्लो दिनसम्म कार्यलयमा जाने मनस्थितिमा गभर्नर अधिकारी रहेका छन्। चैत २३ गतेसम्म गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक जाने र पुनर्नियुक्ति नभएमा २४ गते राष्ट्र बैंकले बिदाइ गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।