काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई 'तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने' भन्दै चारवटा विषय राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीबार चार बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको छ।

यसअघि पनि घिसिङलाई मन्त्रालयले तीनपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रालयले घिसिङलाई गएको पुस २२ गते पहिलो र पुस २८ गते दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भन्दै गत साता तेस्रोपटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरणमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा सरकारलाई असहयोग गरेको भन्ने विषयसमेत राखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को उपविनियम (१) बमोजिम 'तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?' भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७६२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टीओडी) मिटरसमेतको आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकाले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?' भनेर पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै 'नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?' भन्दै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। कार्यसम्पादनको विवरण ढिला बुझाएको साथै भारतसँग महँगोमा बिजुली खरिदको सम्झौता गर्दा सरकारसँग सहमति नलिइएको विषयसमेत स्पष्टीकरणमा राखिएको छ।

मन्त्रालय र घिसिङबीच मिति २०७८/१०३५ (सन् २०२२ जनवरी १९) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताको सर्त उल्लंघन गरेका कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै सोही दफा १०.३ बमोजिम 'तपाईँसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईँको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने?' भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

यस्तै 'नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) बिना तपाईँले सन् २०२४ मार्च ११ २ २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको  को कमशः १५औँ र १६औँ बैठकमा सन् २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काज वा जिम्मेवारीबाट किन नहटाउने?' भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।