काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूका लागि ग्राहक पहिचान खाता (केवाईसी) मा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले सुक्ष्मरुपमा नियमन गर्ने नीति लिएको हो। 

सोहिक्रममा भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको कारोबारमा समेत निगरानी बढाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो। भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट हुने कारोबार अवैध गतिविधिमा परिचालन भएको भन्दै यसअघि पनि थुप्रै पश्रहरु उठ्ने गरेका थिए। 

उक्त समस्यालाई समेत समाधान गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले वार्षिकरुपमा एक लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने मर्चेन्टहरुमाथि पनि निगरानी बढाउने भएको छ।

भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीमार्फत वार्षिकरुपमा एक लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टहरुको अनिवार्यरुपमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ। 

व्यवसाय तथा मर्चेन्टको नाम, व्यवसायको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको संख्या, अनुमानित मासिक कारोबार, प्यान तथा भ्याट नम्बरलगायतका विषयहरु समेटेर ग्राहक पहिचान खाता तयार पार्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई भनेको छ।