काठमाडौं- चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले सतुंगलस्थित गोदाममा भएको आगलागीपछि बीमा दाबी गर्दा मिलेमतोमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ। 

मिलेमतोमा बीमा दाबी रकम लिइएको विषयमा तत्कालीन बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण) ले गरेको ठहरलाई यसअघि उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको थियो। हिजो मंगलबार सर्वोच्च अदालतले समेत बीमा प्राधिकरणकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले बीमा समितिको निर्णय नै सदर हुने फैसला गरेको हो। 

वास्तविक भुक्तानीयोग्य खुद रकमभन्दा ३ करोड २१ लाख ९७ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ ३० पैसा बढी रकम बीमक युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले भुक्तानी गरेको ठहर भएको छ। भुक्तानी रसिद रुजुगरी सोही बीमितबाट अविलम्ब असुलउपर गर्नु भनी बीमक युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई बीमा प्राधिकरणबाट आदेश गरिएको थियो। 

बीमितले खुद भुक्तानी पाउनयोग्य रकम ३४ करोड ९६ लाख १९ हजार २ सय २३ रुपैयाँ ८० पैसा रहेकोमा बीमकले रकम ठहर हुनु पहिले नै ३८ करोड १८ लाख १७ हजार ९ रुपैयाँ १० पैसा भुक्तानी गरिसकेकोले बढी भुक्तानी दिएको ३ करोड २१ लाख ९७ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ ३० पैसा बीमितबाट फिर्ता लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसका साथै बीमकको संस्थागत सुशासनको स्तर सन्तोषजनक नरहेको विषय हेर्दै बीमकले गर्दै आएको अग्नी बीमा व्यवसायमा अर्को आदेश नभएसम्मको लागि रोक लगाइ बीमालेखहरूअन्तर्गत नियमविपरीत जोखिम समूह थप गर्ने तथा सोही बीमालेख अन्तर्गत बीमांक रकमका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्न सिफारिस गर्ने कार्यमा संलग्न उक्त बीमकका जोखिमांकन विभाग प्रमुख प्रविण कुमार कोइराला र दाबी विभाग प्रमुख गोपालप्रसाद सर्राफलाई बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम जनही तीन/तीन हजार जरिवाना हुने र २०६७ सालपछि बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरण नै नभएको व्यक्ति मनोहर पाध्यालाई व्यवसायमा संलग्न गराइ बीमा अभिकर्ता कमिसन प्रदान गरेको देखिएकोले नवीकरण नभएको अवधिमा निजलाई भुक्तानी दिएको रकम तत्काल असुल गर्न बीमकलाई आदेश दिने तथा निजको इजाजतपत्र बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३३ बमोजिम खारेज हुने तथा सर्भेयरहरु सूर्यप्रसाद जोशी र राजन थापालाई बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम जनही तीन/तीन हजार जरिवाना हुने ठहर्‍याइ भएको बीमा प्राधिकरणको निर्णय नै सदर भएको छ। 

२०६९ साल असोज २८ गते बेलुका गोदाममा आगलागी भएपछि सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले युनाइटेड इन्स्योरेन्ससँग ५८ करोड ७ लाख ३३ हजार २ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसाको क्षति दाबी गरेको थियो। अनुसन्धानपछि बीमा समितिले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी रकम पहिल्यै मिलेमतोमा भुक्तानी गरेको देखिएको थियो। कम्पनीले मिलेमतो गरेर गलत विवरण पेश गरेको पाइएपछि तत्कालीन बीमा समितिले ३९ करोड भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

करिब १२ वर्षसम्म अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तिम फैसला गर्दै चौधरी ग्रुपको दाबी गलत रहेको ठहर गरेको छ। अब सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले ३ करोड २१ लाख ९७ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ ३० पैसा बीमा कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

आफ्नै बहुमत स्वामित्व रहेको बीमा कम्पनीबाट अवैध दाबी भुक्तानी लिएको चौधरी समूहमाथि आरोप लागेको थियो। तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्स अहिले युनाइटेड अजोड भइसकेको छ। युनाइटेड हुँदा चौधरी समूहकै बहुमत नियन्त्रण थियो।

आफ्नै कम्पनीको बीमा आफ्नै लगानीको बीमा कम्पनीमा गर्ने र दाबी मनपरी गरेको भन्दै यो विषय उठान भएको थियो।