काठमाडौं- १९ खर्ब ५० अर्बभन्दा माथिको सिलिङमा बसेर बजेट बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त स्पेस छैन। 

विगत केही वर्षदेखि थिग्रिएको बजेटरी कुशासन र त्यसको प्रवृत्तिलाई जसरी पनि रोक्नैपर्ने दबाबमा बजेट तयारी टिम रहेको छ। अर्थले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई सिलिङ तथा मार्गदर्शन पठाइसकेको छ। 

करिब १५ खर्बको अनिवार्य दायित्व भएको यसमाथि मन्त्रालयहरूले फेरि नयाँ दायित्व थप हुने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नसक्ने जोखिम धेरै रहेको छ। विगतकै परम्पराका रुपमा रहेको यो शैली दोहोरिनसक्ने भएकाले अर्थ प्रशासन थप चनाखो हुनैपर्ने अवस्था रहेको छ। 

विगतमा दायित्वको यकिन तथ्यांक नहुँदा मन्त्रालयहरूले बजेट सूचना प्रणालीमा अभिलेख गरेकै भरमा बजेटमा पर्ने जोखिम हुन्थ्यो। तर योपालि भने अर्थले प्रष्टसँग सबैभन्दा पहिला नियमित दायित्वमा विनियोजन प्रस्ताव गर्ने निर्देश गरेको छ। 

सुरूमा चालु विकास तथा अनिवार्य दायित्वमा विनियोजन भएपछि थप नयाँ दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम राख्नुपर्ने छ। विगतमा पनि यस्तो निर्देशन अर्थबाट आउने भएपनि मन्त्रालयहरूले टेर्ने गरेका थिएनन्।

‘तर विगतमा अर्थसँग तथ्यांक थिएन। तर अहिले हामीसँग तथ्यांक छ। अहिले मन्त्रालयहरूले जतिसुकै प्रस्ताव गरेपनि अर्थसँग दायित्वको विवरण छ। त्यो तथ्यांक भिडान हुन्छ’ अर्थका एक अधिकारीले भने। 

विगतमा अन्डरफण्डिङ गरेर लोकप्रिय बजेट बनाउने प्रवृत्तिले झन समस्या थपेको छ। अर्थले आँखा चिम्लिँदा यो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। तर योपालि उदार हुने ससम्भावना धेरै नभएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

‘हामीले ऐन नियमअनुसार मार्गनिर्देशन पठाएका छौँ। सोहीअनुसार अभिलेख हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्छौँ। त्यसको आधार हामीसँग तथ्यांक हुन्छ। त्यहीअनुसार बजेट योपालि कसिलो सीमामै बन्छ। कसैको रहरका आधारमा कार्यक्रम पर्दैनन्’ एक अधिकारीले भने। 

तर सुरूमा कर्मचारीहरूले सधैँ यसै भन्ने गरेपनि अन्तिममा गएर राजनीतिक स्वार्थका कारणले गर्दा बजेटमा कुशासन बढ्ने गर्छ। विगतको प्रवृत्ति योपालि पनि दोहोरिँदैन भन्ने भनाइमा बजेट तयार भएर सार्वजनिक नहुँदासम्म विश्वास गर्ने आधार भने छैन।