काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधनमा दिँदै आएको कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले केही दिनअगाडि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षापछि आज सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै विद्युतीय सवारीको कर्जाको सीमा तोकेको हो।

बैंकले समीक्षामार्फत सवारीसाधनको 'लोन टू भ्यालु रेसियो'मा फेरबदल हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। सोही नीतिगत व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह हुने र ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने सर्कुलर सार्वजनिक गरेको छ।

यस व्यवस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजन र सार्वजनिक प्रयोगमा हुने विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रभाव हुने छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अब व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो)को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ। 

यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थात विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेले यसअघि २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे पुग्नेमा अब ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ। 

यता आईसीई सवारी बिक्रेतालाई सामान्य राहत मिल्ने देखिएको छ। आईसीई सवारी बिक्रेताहरूले यस्तो माग धेरै समयअघिदेखि राख्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले आईसीई सवारीलाई सहज बनाउन विद्युतीय सवारीमा दिइने कर्जामा कडाइ गरेको देखिन्छ।