काभ्रेपलाञ्चोक- पाँच महिनासम्म स्थानीय तहले प्रभावितको तथ्यांक नपठाउँदा काभ्रेपलाञ्चोकका बाढिपहिरोपीडितले अझै सरकारी राहत-अनुदान पाउन सकेका छैनन्।

जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले बैठकमार्फत स्थानीय तहलाई पटक-पटक ‘गाँस-बास-कपास गुमाएका’लाई राहत दिन स्थानीय प्रभावितको तथ्यांक पठाउन ताकेता गरिरहेको छ। 

समितिले पछिल्लोपटक गत बिहीबार प्रभावितको तथ्यांक पठाउन ताकेता गरेको हो। राहत-अनुदानका लागि स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् पोर्टलमा तथ्यांक अनिवार्य प्रविष्ट गरेपछि मात्रै राहत अनुदान आउनेछ।

जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच वटाले मात्रै अस्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीको एकीन विवरण टुङ्गो लगाएको समितिले जनाएको छ। समितिको गत बिहीबारको बैठकले तत्काल विवरण प्रविष्ट गर्न ताकेता गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। 

जिल्लाका धुलिखेल र नमोबुद्ध नगरपालिका तथा रोशी, चौरैदेउराली र महाभारत गाउँपालिकाले लाभग्राहीको विवरण प्राधिकरणको विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छन्। अति प्रभावित मानिएका बेथानचोक गाउँपालिका तथा पनौती नगरपालिकाले भने पूर्ण विवरण भरेका छैनन्। 'विवरण छानबिन गर्दैछौँ, केही हप्तामा सक्नेछौँ', पनौतीका प्रमुख रामशरण भण्डारीले भने।

पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण अनुसार धुलिखेल नगरमा ८६, नमोबुद्धमा आठ सय २४, रोशीमा पाँच सय ४८, चौरीदेउरालीमा दुई सय ७८ र महाभारत गाउँपालिकामा १७ परिवारको तथ्यांक छ। समितिले ती तहको अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम निकासा गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्राधिकरणबाट निकासा भएलगत्तै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा रकम निकासा भएपछि लाभग्राहीलाई वितरण गरिने जनाइएको छ। स्थानीय तहले अस्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीको विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन भएर प्राधिकरणमा पुगेपछि मात्रै रकम निकासा हुनेछ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले स्थानीय तहलाई पटक-पटक लाभग्राहीको विवरण प्रविष्ट गर्न पत्राचार गरिएको बताए।

'स्थानीय तहले ढिलाइ गर्दा बाढीपहिरो पीडितले अस्थायी आवास निर्माणको रकम पाउन ढिलाइ भइरहेको हो', ढकालले भने। समितिको बैठकले सबै विषयगत क्लस्टरलाई पीडितको अपडेट र पूर्व तयारीका कार्य यही फागुन २० गतेभित्र टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ। 

समितिद्वारा अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने मापदण्ड अनुसारको विवरणसमेत स्थानीय तहसँग माग गरिएको हो। केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट भने ज्यान गुमाएका परिवारलाई गत असोज अन्तिम सातानै प्राप्त दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइसकिएको कार्यालले जनाएको छ। गत असोज १० देखि १२ सम्म परेको अविरल वर्षाको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ को मृत्यु भएको थियो,भने छ जना अझै वेपत्ताको अवस्थामा रहेका छन्। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भने जिल्लामा दुई हजार ८ सय ४४ घर पूर्ण र ६ हजार ४६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

त्यस्तै, ३ हजारदेखि ३५ सय घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। तीन दर्जन सरकारी भवन, तथा साही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको जनाइएको छ।

यसअघि प्राधिकरणले पछिल्लो पटक माघ १३ गते विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै लाभग्राहीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो।

प्राधिकरणका शाखा अधिकृत बद्रीप्रसाद अर्यालका अनुसार निजी आवास पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भई वा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भए तापनि बसोबास गर्न नमिल्ने लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरणबाट भएका ताकेता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

‘क्षतिग्रस्त निजी आवासका लाभग्राहीको अस्थायी अवास निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त भएको, जाडोको मौसम चलिरहेको र निकट भविष्यमा हावाहुरी र गर्मीयाम सुरु हुने हुँदा निजी अस्थायी आवासका लाभग्राहीले थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन शीघ्र विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ को दफा ३ बमोजिम लाभग्राही कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ अनुरोधसहित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। रासस