काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गर्ने ऋण लगानीका लागि प्रसारण लाइन विस्तारमा नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ। जसमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विगतको परियोजनाको सूचीमा संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले एडीबीलाई ८ वटा परियोजनामा लगानी गर्नका लागि सूची दिएको छ।

विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख जीवछ मण्डलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले संशोधनसहितको सूची मागेपछि पठाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार संशोधित परियोजनामा प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। 'अनुदान तथा ऋण तथा अन्य परियोजना रहेकोले यति नै रकमको भन्ने निश्चित छैन,' महाशाखा प्रमुख मण्डलले भने।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्रसारण विस्तार र आपूर्ति सुधार परियोजनामा काम गर्नेगरी एडीबीलाई सूची पठाएको छ।

त्यस्तै पुरानै परियोजनाअन्तर्गत तनहुँ हाइड्रोपावर, विद्युत प्रसारण र वितरण दक्षता, वृद्धि परियोजना, पावर प्रणाली विस्तार परियोजना, विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना, विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजना, ऊर्जाको लागि परियोजना तयारी सुविधा, बिजुली प्रसारण र वितरण परियोजना सुदृढीकरण रहेको छ।

विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल ६ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरु योजना तयार गरी सरकारले ऋण दाताहरूसँग सरल ऋणमा प्रसारण लाइन निर्माणमा केन्द्रित भएको छ। सोही कारण एडीबीका परियोजना पनि प्रसारणलाइन केन्द्रित गरिएको हो। 

जलविद्युत, सौर्यलगायतका ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई निश्चित स्थानसम्म पुर्‍याएर उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्न विभिन्न भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यक पर्दछ।

एमसीसी परियोजनाको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमा निरन्तर छलफल

अमेरिकाले तत्कालका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग रोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले ९० दिनका लागि एमसीसी रोकिएको हो। त्यसपछि पनि अमेरिकाले एमसीसी सहयोगलाई निरन्तरता दिएन भने नेपालमा महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रसारणलाइन निर्माणमा विलम्ब हुने निश्चित छ।

९० दिनपछि आउने/नआउने निश्चित भएपछि उक्त परियोजनाका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउने र स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारल लाग्नेगरी ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको छ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ४०० केभीए क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण थालिएको थियो। त्यस्तै विभिन्न पाँचवटा सडकको स्तरोन्नतिसमेत एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भएको थियो। सहयोग रोकिएसँगै यी आयोजना प्रभावित हुने निश्चित भएको छ।

एमसीसीसँग सरकारको सम्झौताअनुसार कुनै एक पक्षले चाहेमा ९० दिनको समय दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यहीअनुसार अमेरिकाले स्थगनको पत्र पठाएको छ।

राजनीतिक दलबीच लामो विवादपछि संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी अनुदानसमेत रोकिए पनि अब यसअन्तर्गत अघि बढ्ने परियोजनामा अन्योल देखिएको छ। सुरुमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्नेगरी यो परियोजना अघि बढेको थियो। एमसीसीले केही समय अघिमात्रै उक्त अनुदान सहायतामा ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त अनुदान सहयोग थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस अनुदान परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभीको डबल सर्किट ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने योजना थियो। यसअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदी र नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाइने योजना छ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको एक महत्वपूर्ण अंश १८ किलोमिटर सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीए नेपालले भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो।