काठमाडौं- संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको छुट मुआब्जा वितरण रोकिएको छ।

निर्माण कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपीडीसी) ले छुट मुआब्जाबापतको सबै रकम नपठाएपछि वितरण कार्य रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यही पुस १७ गते छ्याङकुटी-दिदिङ सडक (२४दशमलव पाँच किलोमिटर) अन्तर्गत ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको थियो। 

एसएपीडीसीले ५३ करोड तिर्नुपर्नेमा २५ करोड रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराएकाले हालललाई मुआब्जा वितरण कार्य रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले जानकारी दिए। २५ करोड रुपैयाँ भने ६० परिवारलाई भुक्तानी गरिसकिएको उनले बताए। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले विसं २०८० बैशाख २६ गते प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो।

छ्याङकुटी-दिदिङ सडकअन्तर्गतको जग्गा मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिइए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा बाँकी छ। 

अरुण तेस्रो परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालेको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने सहमति छ। जसअनुसार परियोजनाबाट स्थानीयलाई १६० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर दिइने जनाइएको छ।

करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुने छ भने विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्नेछ।

विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्। निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ।