म्याग्दी- सामाजिक विकास कार्यालय तीन महिनादेखि प्रमुखविहीन भएको छ। कार्यालय प्रमुख नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ठप्प भएको छ। कर्मचारीहरूले तलब पनि खान पाएका छैनन्।

सामाजिक विकास कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालय हो। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रमेश थापाको गत कात्तिकमा सरूवा भएका थिए। प्रदेश सरकारले लामो समयसम्म अर्का प्रमुख नपठाउँदा सेवा प्रवाह, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ठप्प भएको सेवाग्राही रूद्र सुवेदीले बताए। 

'स्वरोजगारमूलक उद्यमलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमको अनुदानका लागि छनोट भएर भुक्तानीका लागि कागजात पेस गरे पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा पाइएको छैन', उनले भने।

अधिकृतस्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख रहने उक्त कार्यालयमा हाल नायब सुब्बा गोविन्द पुन, एक जना प्राविधिक, लेखा र सहयोगीमात्र छन्। प्रदेश सरकारले उक्त कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने ४५ वटा योजनाका लागि चालु आवमा दुई करोड ८० लाख ९० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

विभिन्न कार्यक्रमका लागि एक करोड ३५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। एघार वटा योजनाको सम्झौता र बाँकी सबै योजनाको सर्वेक्षण तथा लागत अनुमान तयार पारे पनि आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म वित्तीय प्रगति न्यून छ।

कार्यालयमार्फत खेल मैदान, सामुदायिक भवन, विद्यालय पूर्वाधार, धार्मिकस्थलको संरक्षणसम्बन्धी योजना, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, आदिवासी जनजाति, एकल महिला, दलित समुदायको सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। 

कार्यालय प्रमुख नहुँदा भएको समस्याका बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको र कार्यालय प्रमुखको प्रतिक्षामा रहेको नायबसुब्बा गोविन्द पुनले बताए। 'कार्यालयको समस्याका बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौँ, हामी कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखिको तलब पनि खान पाएका छैनौँ', उनले भने, 'मन्त्रालयबाट केही दिनमै कार्यालय प्रमुख पठाउने आवश्वासन पाएअनुसार समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छौँ।' रासस