काठमाडौं- बजेटलाई नेताविशेषको क्षेत्रमा लोकप्रियता बढाउने उपकरण बनाउन खोज्दा अहिले सार्वजनिक वित्तमा चरम दबाब सिर्जना भएको छ। करिब पाँच खर्बको दायित्व बोकेर अघि बढेको चालु वर्षको बजेटमा घोषणा भएकै कार्यक्रममा पुनर्विचार गर्न अर्थले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिइरहेको छ। 

अहिलेसम्म प्रक्रिया नै सुरू नभएका आयोजना सकेसम्म अब सुरू नगर्न अर्थले सर्कुलर गरिसकेको छ। 

सुरू वर्ष सानो बजेट देखाएर आयोजना बजेटमा पार्ने र दायित्व सिर्जना गर्ने त्यसपछिको वर्ष बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि बाध्यकारी बनाएर दायित्व थपिँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालयालई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ। चालु वर्षको पहिलो महिना नै ४ खर्ब ९९ अर्ब दायित्व सरेर आएको थियो। 

विगतमा सिर्जना भएको दायित्वको आँकडासमेत नभएको अर्थले बल्ल यही वर्षदेखि सार अभिलेख राख्न थालेको छ। यही अभिलेखबाट तर्सिएको अर्थले जतिसुकै दबाब र भावुक बनाउने प्रस्तावमा पनि कडाइ गर्न थालेको छ। 

अर्थले अहिले स्रोत सहमति माग गर्ने निकायलाई विगतको दायित्व देखाएर पठाउने गरेको छ। यही वर्ष अहिलेसम्म करिब ४ खर्बको दायित्व सिर्जना हुने स्रोत सहमतिको प्रस्ताव माग भएर आएको छ। जसमा अहिलेसम्म बहुवर्षीय स्वीकृति ६० अर्ब र कुल सहमति करिब १ खर्ब ५० अर्बको दिएको छ। 

सार्वजनिक पूर्वाधार बनाउने भन्दै विगतमा नेतादेखि कर्मचारीसम्मले अर्थलाई दबाब दिने गरेका थिए। विशेषगरी सत्तारुढ दलका स्थानीयदेखि संघीयसम्मका जनप्रतिनिधिले दबाब बढाउँछन्। विगतमा दायित्वको अभिलेख नभएकाले पनि सहजै त्यस्तो स्वीकृति दिने गरिन्थ्यो। तर अब भने अभिलेख देखेर नै तर्सिने अवस्था रहेको बजेट महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

‘हामीले चाहेर पनि उदार हुने अवस्था छैन अहिले। कम्तिमा विगतकै दायित्व देखेर तर्सिने अवस्था रहेको छ। त्यही भएर हामीले यसमा उदार हुने कुनै पनि ठाउँ छैन’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने। अनिवार्य प्रकृतिका दायित्वमा मात्र सहमति दिइएको उनको भनाइ छ।

मल खरिद, पासपोर्ट छपाइ, बाढी पहिरोको क्षति न्यूनीकरण तथा अन्य प्रकोपजन्य विपतको क्षति न्यूनीकरणका लागि सिर्जित दायित्वमा मात्र सहमति दिइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

सिलिङ तथा मार्गदर्शन पठायो अर्थले

स्रोतको चरम दबाबकै बीचमा १९ खर्बको सिलिङ पाएको अर्थले अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ तथा  बजेट मार्गदर्शन पठाएको छ। सीमित स्पेस रहेको अर्थले सबै निकायलाई करिब चालु वर्षको बजेटकै सीमामा रहेर सिलिङ पठाएको छ।

१९ खर्ब ६० करोडको सिलिङ पाएको अर्थले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि सबै निकायलाई सिलिङ बिहीबार पठाएको हो। अर्थको सिलिङ पाएपछि अन्य निकायले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी गर्नेछन्।

करिब १५ खर्बको अनिवार्य दायित्व रहेको सरकारले १९ खर्बको बजेटको प्रारम्भिक सिलिङ पाएको छ। ४ खर्बको स्पेस त्यसमा पनि दातृ निकायका लगानी रहेका निर्देशित आयोजना हुने भएकाले नयाँ कार्यक्रमको सम्भावना भने आगामी वर्ष पनि देखिने छैन। 

विगतमै सिर्जित दायित्व र सञ्चालित आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण गर्न सबै निकायलाई अर्थले निर्देशन दिइसकेको छ। अर्थको निर्देशनसँगै कतिपय निकायले तयारी पनि गरिरहेका छन्।