काठमाडौं- भौगोलिक हिसाबले मुलुकका सबै क्षेत्रमा वन डढेलोका घटना हुने गरेका छन्। सङ्ख्यात्मक रूपमा तराईमा छोटो अवधिमा यस्ता घटना धेरै हुने गरेका छन्। चुरे क्षेत्र यसबाट बढी प्रभावित छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मध्य पहाडमा आगो बस्तीमा प्रवेश, जनधनको क्षति र क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा बढी डढेलोका घटना हुने गरेका छन्। प्रतिवर्ष तीन हजारभन्दा बढी डढेलोका घटना हुने गरेका र प्रतिघटनामा सरदर ६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको पाइएको छ। नेपालमा ६५ प्रतिशत वन डढेलो अप्रिल महिनामा लाग्ने गरेको छ।

डढेलोका अन्तरनिहित कारणमा वन व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वनमा ज्वलनशील पदार्थ अधिक जम्मा हुनु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, लापरबाही, अन्जान वा नियतवश आगो लगाउनु, चोरी सिकारलगायत रहेका छन्। ज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा चुनौतिका रूपमा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। मानवीय कारणबाट ९६ प्रतिशत डढेलो लाग्ने गरेको र झन्डै ७० प्रतिशत डढेलो लापरबाही वा अन्जानले हुने भएकाले यसलाई रोक्न सकिने विज्ञको सुझाव छ।

वन डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्मा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यदल बनाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र प्रभावकारी हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'छरिएर रहेका योजना, बजेट र जनशक्तिलाई एकत्रित गरी आवश्यक उपकरणका साथ जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके परिणाममुखी हुन्छ।'

व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रित डढेलो लगाएर यसको जोखिम कम गर्नुपर्ने, नियन्त्रणका लागि अग्निरेखा बनाउनुपर्ने, समुदायस्तरमा पूर्वतयारी र रोकथामका उपायबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ।

सन् २०२४ को तथ्यांक अनुसार नेपालभर पाँच हजार १३६ स्थानमा वन डढेलोका घटना भएका थिए भने ७४ जिल्ला प्रभावित भएका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ३२८, सल्यानमा २८१, दाङमा २७६, कैलालीमा २५६, चिवतनमा २५०, बर्दियामा २२६, डोटीमा २०७, डडेल्धुरामा १८५, पर्सा १७३ र बाँके १६५ डढेलोका घटना भएका थिए।

यस्तै, विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै सन् २०१६ मा ६ हजार २३४, सन् २०२१ मा छ हजार ५३७ र २०२४ मा पाँच हजार १३६ डढेलोका घटना भए।

मन्त्रालयको वन तथा जलाधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव दीपक ज्ञवालीका अनुसार यो वर्ष पनि लामो हिउँदे खडेरीका कारण वन डढेलोको जोखिम बढेको छ। गत महिना काभ्रे र ललितपुर तथा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिएका वन डढेलोका घटनाले थप सजकता अपनाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ।

नेपालमा भौगोलिक धरातल र सुरक्षा, उपयुक्त उपकरणको अभाव, डढेलो नियन्त्रणमा महँगो र अधिक स्रोत आवश्यक पर्ने, सीमित परम्परागत तालिम प्राप्त जनशक्ति, उत्प्रेरणाको कमीलगायत चुनौती रहेको सहसचिव ज्ञवाली बताउँछन्। 'वनमा सुकेका झिँजामिजा, पत्कर र झाडीलगायत ज्वलनशील पदार्थ निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर भए पनि औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सके केही मात्रामा भए पनि डढेलोको जोखिम कम हुन्छ', उनी भन्छन्।

सुकेका झिँजामिजा र पत्कर डढेलोका कारक

पहाडी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा खेतबारी बाँझो हुने क्रम बढिरहेको छ। साथै वन्यजन्तुले खेतबारीमा गर्ने क्षतिका कारण कृषकहरू पलायन हुन थालेका छन्। कृषकले बस्तुभाउसमेत पाल्न छाडेका कारण वनजंगलका स्रोतको संकलन र प्रयोगमा निकै कमी आएको छ।

जंगलभित्र सुकेका झिँजामिजा, पत्कर र झाडीलगायत ज्वलनशील पदार्थ जम्मा हुँदै जाँदा सुक्खा मौसममा डढेलोका लागि स्रोत भएर बसेका छन्। सरोकार भएकाहरूले त्यस्ता पदार्थको समयमै व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न नसके डढेलो भयावह हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। समयमै वन व्यवस्थापन गरी काठ-दाउरा संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा गाउँबस्ती किनारका ज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। 

नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्ण स्थानीय समूहस्तरबाट धुँवा देखिनासाथ डिभिजन वन कार्यालयले सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्। व्यवस्थित सञ्जाल निर्माण गरेर तत्काल प्रतिकार्य गर्नसक्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

'डिभिजनस्तरमा जिम्मेवार कर्मचारी एवं सुरक्षा निकायसहित आवश्यक स्रोतसाधन, स्थानीयस्तरमा सब डिभिजनले संयोजन गरेको समूहसहितको सञ्जाल र समूहस्तरमा दस्ताको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेमा प्रभावकारी हुनसक्छ। यसमा सबैले लाग्नुपर्छ', अध्यक्ष कर्ण भन्छन्। 

सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक बजेट, वन नीति, वन ऐन, वन नियमावली, वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, जलवायु परिवर्तन नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमावलीलगायत कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खराल जलवायुको असरले डढेलो बढाएको र डढेलोका कारण जलवायुका असर बढेको बताउँछन्। डढेलोले जैविक विविधताको ह्रास हुने गरेको र वायु प्रदूषण पनि हुने गरेकाले यसको नियन्त्रणमा सबै संवेदनशील हुनुपर्ने उनको आग्रह छ।

यसमा छरिएका नीति, कानून र निकायलाई एकीकृत गरेर परिचालन गरिने उल्लेख गर्दै सचिव डा खराल भन्छन्, 'डढेलो नियन्त्रणमा काम गर्न सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित हुने गरी कार्यदल गठन गरेका छौँ। छिट्टै सरकारी तथा वैदेशिक सहायतामा वन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी परियोजना पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा गर्नेछौँ।'

सरकारले यस क्षेत्रका लागि सबै प्रकारका विपद्‌मा राष्ट्रिय ‘फोकल’ संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। सुरक्षा निकायमा महाशाखा र तालिम प्राप्त जनशक्ति छन्। वन मन्त्रालय वन डढेलोसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय फोकल संस्थाका रूपमा रहेको छ।

वन तथा भू-संरक्षण विभागमा वन डढेलो सूचना कक्ष सञ्चालनमा छ। स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखासमेत स्थापना गरिएका छन्।

फागुनदेखि जेठमा वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यी सबै निकायको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको विज्ञरूको राय छ। जनचेतनाका लागि घरदैलो अभियान, संरक्षित क्षेत्रस्तरमा जिम्मेवार कर्मचारी र नेपाली सेनाको टोली परिचालन, सामाजिक सञ्जाल, समुदाय र शैक्षिक संस्थाहरूमा डढेलोसम्बन्धी विविध सचेतनाका कार्यक्रम प्रचार गर्न सकेमा प्रभावकारी हुने धेरैजसोको भनाइ छ। रासस