काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सजगतापूर्वक अवलम्बन गरेको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिएको छ। 

मौद्रिक नीतिको यो अर्धवार्षिक समीक्षा सम्भवत: गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकालको अन्तिम समीक्षासमेत हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २५ गते सकिँदैछ।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समीक्षामार्फत गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा महँगी (मुद्रास्फीति) वृद्धि भएपनि राष्ट्र बैंकले पुरानै ब्याजदर कोरिडोरका दरहरुलाई निरन्तरता दिएका छन्। अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढ्न थालेपनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको ५ प्रतिशतकै नीतिगत दरलाई यथावत राखेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने लक्ष्य तय गरेपनि ब्याजदर थप घटोस् भन्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गर्दै आएको छ। मुद्रास्फीतिलाई वाञ्चित सीमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमार्फत ब्याजदर नियमन गर्दछ।

यसको प्रभावकारितामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठेपनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरकै आधारमा ब्याजदर घटबढ गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मनोबैज्ञानिक दबाब दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष पहिलो मौद्रिक समीक्षामार्फत नीतिगत दर घटाएर बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन सन्देश दिएको थियो।

नीतिगत दर घटाएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले एकै महिनामा दुई पटकसम्म निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कर्जाको ब्याजदरसमेत घटाउने अवसर पाएका थिए। नीतिगत दर घट्दा एकै महिनामा दुई पटकसम्म ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

अर्थतन्त्रमा महँगी बढेपनि कर्जा प्रवाह नबढेका कारण राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर नबढाएको राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताएका छन्। 

'मुद्रास्फीतिमाथिको दबाब भएपनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर नचलाउनुको मतलब बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह बढाउनु भनेको हो। हालकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएर कर्जा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको सुविधाको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ', डा.भट्टले बताए। 

अर्थतन्त्रको मनोबल बढ्न नसकेकाले बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७ खर्ब हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम र करिब ३ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता भएपनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आउँदासमेत कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। 

कर्जाको माग नबढ्नुको पछाडिको प्रमुख कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतासँगै राष्ट्र बैंकले चालु  पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत गरेको कडाइ र बैंकहरूको खराब कर्जासँगै पुँजीकोषमा परेको असरसमेत रहेको छ। 

बैंकहरूको कर्जा निक्षेप सहज अवस्थामा रहेपनि क्यापिटल चार्ज लाग्ने भन्दै कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्। विगतमा बैंकहरूले पर्याप्त विश्लेषण नगरी आक्रामक ढंगबाट जथाभावी कर्जा लगानी गरेकाले यतिबेला बैंकहरू समस्यामा परेका हुन्। 

बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। जसले गर्दा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब छ। प्राथमिक पुँजीकोषमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशत तल आएमा बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैन भने कर्जा विस्तारमा रोकेर असुली बढाउनुपर्ने हुन्छ। 

यतिबेला बैंकहरू कर्जा विस्तारभन्दा असुलीको दबाबमा छन्। कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा र प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम भएपनि बैंकहरूले कर्जा विस्तारभन्दा पनि कर्जा असुली गरेर खराब कर्जा घटाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको निक्षेप ३ प्रतिशतमै खरिद गर्ने भएको छ। निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतमै स्थिर राखेर साधारण बचतकर्तालाई ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर नदिनसमेत राष्ट्र बैंकले प्रस्ट सन्देश दिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंकहरूको निक्षेप ३ प्रतिशतमा खरिद गर्ने पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। हाल अधिक तरलता रहेकाले बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा लिनु नपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले बैंक दर ६.५ लाई निरन्तरता दिएको छ। 

बैंकहरूलाई नाफामा सहजता दिने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले नियमनकारी नीतिहरूमा केही फेरबदल भने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको प्रोभिजनिङ सीमा १ प्रतिशतमा ल्याएको छ।

गत साउनमा १.१० प्रतिशतमा ल्याएको असल कर्जाको प्रोभिजनिङ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा ल्याएको हो। यस व्यवस्थाबाट समग्र बैंकहरुको करिब ४ अर्बले खुद नाफा बढ्ने र ४० अर्बले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढ्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। 

'असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतमा आउँदा बैंकहरुको नाफा करिब ४ देखि ४.५ अर्बले बढ्ने देखिन्छ। यसका साथै बैंकहरुलाई ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीका लागि तरलता उपलब्ध गराउँछ। बैंकहरुको पुँजीकोषमा दबाब परिरहेको समयमा यसले बैंकहरुलाई थोरै राहत दिएको छ', कोइरालाले बताए।

यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको कारोबार गरेर केही आम्दानी गर्न नीतिगत सहजता दिएको छ। ननडेलिभरेवल फर्वाड मार्फत लगानी गर्न पाउने सुविधा प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ। यसले पनि बैंकहरुको आम्दानीमा एकदमै सामान्य फाइदा पुग्ने संघका अध्यक्ष कोइरालाले बताए। 

यस समीक्षामार्फत प्रमुख नीतिगत परिवर्तन विद्युतीय सवारी साधनको 'लोन टु भ्यालु' अनुपातमा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत रहेको पेट्रोलिय सवारी साधन र ८० प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारी साधनको लोन टु भ्यालु अनुपात ६० प्रतिशत कायम गरेको छ।

अब विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने खरिदकर्ताले ४० प्रतिशत नगद भुक्तानी गरेपछि मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाले ६० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। पेट्रोलियम सवारी साधनको हकमा समेत समान व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका सवारी साधानमा समान वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको प्रस्ट सन्देश दिएको छ।

यसका साथै लघुवित्तीय संस्थाहरुमा आधार सम्बन्धी व्यवस्था आगामी जेठबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। 

समग्रमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुलाई ब्याजदर स्थिर राखेर कर्जा विस्तार गर्न थप केही समय दिएका छन्। मूल्यवृद्धि भएपनि ब्याजदर वृद्धि नगरी बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सन्देश मौद्रिक समीक्षामार्फत उनले दिन खोजेका छन्।

यस्तै बैंकहरूको नाफा बढाएर कर्जा लगानीमा केही सहजता दिने प्रयास गभर्नर अधिकारीले गर्न खोजेका छन्। बैंकहरूले आफूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले सधैँ नीतिगत सहजता दिन नसक्ने सन्देश उनले आफ्नो अन्तिम समीक्षामार्फत दिएका छन्।